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बजट सत्र : सीएम बोले, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ करेंगे कार्रवाई

बजट सत्र : सीएम बोले, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ करेंगे कार्रवाई

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लेखराज धरटा/शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र (Budget Session) के दौरान आज सदन में सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रश्नकाल के दौरान नालागढ़ के विधायक लखविंदर सिंह राणा के सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि 12 उद्योगों के ख़िलाफ़ नियमों की अवहेलना करने पर कार्यवाही की गई है।


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15 उद्योगों को सयंत्र स्थापित करने को कहा गया है। बावजूद इसके यदि कोई नियमों की अवहेलना करता पाया गया उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगा। तहसील बद्दी में 25 मिलियन लीटर प्रतिदिन जल शोधन क्षमता का एक सामान्य प्रवाह उपचार सयंत्र स्थापित किया है। राणा ने सीएम से पूछा था कि उद्योगों द्वारा नालागढ़ के नदी-नालों में जो प्रदूषण फैलाया जा रहा उसको रोकने को लेकर सरकार क्या कर रही है।

प्रश्नकाल के दौरान ही ज्वालामुखी के विधायक रमेश धवाला (Ramesh Dhawala) ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री से पूछा कि गत 15 जनवरी तक मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया। इसमें कितने आवेदन आए और कितने स्वीकृत हुए व कितने लंबित पड़े है। जवाब में वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 42.19 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। जिनमें 2829 आवास स्वीकृत किए गए जबकि 254 मामले लंबित पड़े है।

दरंग के विधायक जवाहर ठाकुर ने वन मंत्री से पूछा कि प्रदेश सरकार ने किन-किन जंगलों में वृक्षों को चिह्नित किया गया है। जो सूखने के कगार पर है या गिर गए है। सरकार इसके लिए क्या कर रही है। जवाब में वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि चंबा वन मंडल के 6 लौट, शिमला वन मंडल का 1 लौट व कोटगढ़ वन मंडल 1 लौट को मिला कर कुल 8 लौट हैं। इनमें 4773 पेड़ समतुल्य 15350.993 घनमीटर सम्मलित है। घने जंगलों में ये कर पाना संभव नहीं, लेकिन कुछ जंगलों में सूखे पेड़ों को काटकर उसकी लकड़ी को उपयोग में लाया जाता है।

 

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