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अब शिमला में भी सर्किट हाउस, 89 सेट, आधुनिक सुविधाओ से लैस

अब शिमला में भी सर्किट हाउस, 89 सेट, आधुनिक सुविधाओ से लैस

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शिमला। सीएम जयराम ठाकुर ने आज यहां नवनिर्मित सर्किट हाउस का लोकार्पण किया। इस सर्किट हाउस का निर्माण 55.19 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसमें कुल 89 सेट हैं, जिससे पर्यटकों के साथ-साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी प्रदेश की राजधानी में ठहरने की सुविधा मिलेगी। सीएम ने कहा कि इससे पहले शिमला में कोई सर्किट हाउस नहीं था, लेकिन अब यह सुविधा मिलने से लोगों को यहां ठहरने की उचित सुविधा मिलेगी।

 


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उन्होंने इस सर्किट हाउस के गुणात्मक और समयबद्ध सीमा निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग के प्रयासों की सराहना की। इसमें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने को प्राथमिकता दे रही है, ताकि उन्हें किसी असुविधा का समाना न करना पड़े। जय राम ठाकुर ने कहा कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण शिमला को पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है और राज्य सरकार इस शहर के प्राचीन वैभव को बनाए रखने तथा यहां आने वाले लोगों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस परियोजना के निर्माण में व्यक्तिगत रुचि लेने के लिए सीएम का आभार व्यक्त किया।

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जय राम ठाकुर ने महाधिवक्ता कार्यालय भवन का उद्घाटन किया

सीएम जय राम ठाकुर ने आज यहां प्रदेश उच्च न्यायालय के समीप महाधिवक्ता कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि 8.5 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह सात मंजिला भवन महाधिवक्ता कार्यालय के कर्मचारियों को अपना कार्य करने के लिए उचित वातावरण प्रदान करेगा। महाधिवक्ता का कार्यालय माननीय उच्च न्यायालय में प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि न्यायपालिका लोगों विशेषकर समाज के कमज़ोर वर्गों को समयबद्ध तरीके से न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति एल. नारायण स्वामी ने कहा कि राज्य में मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण करने के उपरान्त आज वह पहली बार किसी सार्वजनिक समारोह में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि महाधिवक्ता कार्यालय सरकार और न्यायालय के बीच एक सेतु का कार्य करता है। महाधिवक्ता अशोक शर्मा ने कहा कि नया भवन मिलने से महाधिवक्ता कार्यालय की कार्य प्रणाली में और सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि यह कार्यालय शीघ्र ई-फाइलिंग अपनाएगा।

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