6736 करोड़ 56 लाख का Supplementary Budget पेश, कहां कितना होगा खर्च-जानिए

Update: Wednesday, February 26, 2020 @ 4:41 PM

शिमला। सीएम जयराम ठाकुर ने सदन में 6736 करोड़ 56 लाख का अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) पेश किया। इसमें 3950 करोड़ 88 लाख गैर योजना स्कीमों, 904 करोड़ 37 लाख योजनागत स्कीमों और 1881 करोड़ 31 लाख केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए रखा गया है। अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद इसे विधानसभा में पारित किया जाएगा।

गैर योजना स्कीमों के लिए इतने बजट का प्रावधान

गैर योजना व्यय में मुख्यत 3439 करोड़ ways means advance and overdraft के लिए रखे गए हैं। लगभग 111 करोड़ 37 लाख न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में भूमि मुआवजे की अदायगी, 80 करोड़ 40 लाख हिमाचल पथ परिवहन निगम के लंबित दायित्वों के भुगतान, हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना, रोप वे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कार्पोरेशन को सहायता अनुसान, 75 करोड़ 66 लाख आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, लघु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों भुगतान, 50 करोड़ एचपीटीसीएल के लिए, 39 करोड़ 98 लाख बिजली बोर्ड के लिए टैरिफ रोल बैक उपदान, 31 करोड़ 96 लाख चुनाव विभाग के लिए और 31 करोड़ 95 लाख पशुपालन विभाग को गोवंश रक्षा व स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग को 108 एंबुलेंस सेवाओं के लिए सहायता अनुदान के लिए प्रस्तावित किए गए हैं।

योजना स्कीमों पर इतना होगा खर्च

योजना स्कीमों के अंतर्गत मुख्यत 200 करोड़ एचपीपीटीसीएल (HPPTCL) के लिए, 153 करोड़ 53 लाख सड़कों, पुलों व भवनों के निर्माण और 148 करोड़ 31 लाख भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाइन के निर्माण और शिमला शहर में बैटरी चालित इलेक्ट्रिक बसों के लिए प्रावधित किए गए हैं।

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98 करोड़ 28 लाख शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड में निवेश व मल निकासी योजनाओं के निर्माण कार्यों के लिए, 55 करोड़ 47 लाख स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के भवनों के निर्माण, 55 करोड़ 46 लाख कौशल विकास निगम के लिए, 30 करोड़ कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए, 27 करोड़ 99 लाख प्रदेश के हवाई अड्डों के संचालन, सूरजकुंड क्राफ्ट मेले, पर्यटन अवसंरचना विकास परियोजना की डीपीआर तैयार करने तथा हैलीपोट्स के निर्माण के लिए, 27 करोड़ 98 लाख अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, बहुउद्देशीय सामुदायिक आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण, ग्रामीण सड़कों व पुलों के निर्माण, 22 करोड़ 41 लाख हिमाचल प्रदेश सचिवालय और दिल्ली द्वारका में राज्य भवन राज्य अतिथि गृह के लिए भूमि अधिग्रहण और 21 करोड़ 46 लाख जनजातीय क्षेत्र की सड़कों, पुलों व भवनों के निर्माण आदि के लिए प्रस्तावित किए गए हैं।

केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए यह किया प्रावधान

केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अधिकतर राशि चालू व नई विकास योजनाओं जिनके लिए केंद्र सरकार से इस वर्ष के दौरान धनराशि प्राप्त हुई के लिए प्रस्तावित है। 1023 करोड़ 96 लाख राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत विभिन्न राहत कार्यों, 518 करोड़ 92 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और 177 करोड़ 67 लाख बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित हैं।

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