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जयराम बोले- पूर्व Congress सरकार से विरासत में मिला 47906 करोड़ का कर्ज

जयराम बोले- पूर्व Congress सरकार से विरासत में मिला 47906 करोड़ का कर्ज

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लेखराज धरटा/शिमला। चार दिन तक चली बजट चर्चा में 50 विधायकों ने भाग लिया। चर्चा में 30 सत्तापक्ष के विधायक, 18 विपक्ष के विधायक, एक सीपीआईएम और एक अन्य निर्दलीय विधायक ने हिस्सा लिया। चर्चा चार दिन में 15 घंटे 30 मिनट तक चली। बजट चर्चा के आखिरी दिन आज सीएम जयराम ठाकुर ने चर्चा का जवाब दिया। सीएम ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बजट का प्रावधान किया गया है। फिर भी यह कहना की कुछ नहीं हुआ है, प्रदेश कर्ज में डूब गया, यह सरासर गलत है।

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47,906 करोड़ का कर्ज कांग्रेस (Congress) ने विरासत में बीजेपी सरकार पर छोड़ा है। 2018-19 में तय सीमा से 1617 करोड़ का कम कर्ज सरकार ने उठाया। कुशल वित्तीय प्रबंधन के तहत ही केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार ने कर्ज उठाया है। प्रदेश में 6,442 करोड़ के कर्ज वापस देना वांछित है। सीएम ने कहा कि प्रेम कुमार धूमल की सरकार के समय 2007 से 12 तक 7,465 करोड़ रुपए कर्ज लिया गया, जबकि कांग्रेस सरकार ने 2012 से 17 तक 19,195 करोड़ का कर्ज लिया गया। 6,793 करोड़ रुपए का सरकार पर कर्ज लेने का विपक्ष का आरोप गलत है। 11 मार्च 2020 तक 30,524 करोड़ का वित्तीय सहायता प्रदेश को केंद्र से मिल चुकी है।



सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने जो योजनाएं जो शुरू की हैं, जनता ने उन्हें दिल से स्वीकारा है। 2 लाख 76 लोगों के घर में गैस चूल्हा पहुंचाया गया है। बेरोजगारी को लेकर सीएम ने कहा कि यह समस्या देश भर में हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को शुरू किया है और कौशल विकास भत्ता के माध्यम से भी बेरोजगारों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा दी जा रही है। हिमकेयर योजना के 68,222 लोगों को लाभ पहुंचाया गया है और 65 करोड़ इसके लिए खर्च किया गया है। जबकि आयुष्मान और सहारा योजना अलग से हैं। कांग्रेस सरकार के समय में केवल 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाते थे। जनमंच के माध्यम से लोगों की शिकायतें हल हो रही हैं। 189 जनमंच प्रदेश में अब-तक हो चुके हैं, जिसमें 47 हजार शिकायतों में से 43 हजार शिकायतें का हल किया जा चुका है और विपक्ष कह रहा है कि जनमंच सरकार का प्रायोजित कार्यक्रम है। 25 नई योजनाओं को इस बजट में शुरू करने का प्रावधान किया गया है। सीएम ने कहा कि गरीब परिवार को आवास देने की संख्या को सरकार ने इस बार 5 हजार से 10 हजार किया है।


शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए स्वर्ण जयंती के मौके पर ज्ञानोदय और उत्कृष्ट विद्यालय योजना शुरू करने का सोचा है। नेशनल हाईवे को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। प्रदेश में 69 हाई वे में से 25 नेशनल हाई वे जल्द शुरू हो जाएंगे। 55 की डीपीआर सरकार ने तैयार कर दी है। प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट को बनाने का सरकार ने प्रस्ताव रखा है। कोरोना को लेकर आर्थिकी पर दुनिया भर में बुरा असर पड़ा है।

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