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नड्डा की मौजदूगी में जयराम ने Modi को गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

नड्डा की मौजदूगी में जयराम ने Modi को गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

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नई दिल्ली/शिमला। पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने नई दिल्ली (New Delhi) में बीजेपी (BJP) शासित राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों की परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रहीं विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। इनमें आयुष्मान भारत, पीएम-किसान, व्यापार में सुगमता, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, पर्यटन, प्रशासनिक सुधार, नागरिक सेवाएं, जीएसटी एकत्रीकरण, निर्यात को प्रोत्साहन और श्रम सुधार आदि योजनाएं शामिल थीं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और कई केंद्रीय मंत्री बैठक में उपस्थित थे।

 

ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में 703 एमओयू साइन

बैठक में भाग लेते हुए हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai ram Thakur) ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को अवगत करवाया कि राज्य में आयोजित किए गए ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट (Global Investors Meet) में 96,721 करोड़ रुपए निवेश के 703 समझौता ज्ञापनों (MOU) पर हस्ताक्षर किए गए। प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष पूरा होने पर ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 14 हजार करोड़ रुपए के निवेश वाले 240 एमओयू को धरातल पर लाया गया।

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हिम प्रगति पोर्टल के माध्यम से निवेशकों की सभी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि और गैर-कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं और इसकी निगरानी के लिए एक अंतरविभागीय समिति का गठन भी किया गया है। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai ram Thakur) ने कहा कि चंबा जिला देश के 117 आकांक्षी जिलों में एक है और सरकार इसके विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी चंबा जिला में विकास कार्यों के निष्पादन का अनुश्रवण कर रही है। नीति आयोग ने अपनी रैंकिंग में चंबा जिला को स्वास्थ्य क्षेत्र और पोषण में दूसरा स्थान प्रदान किया है और इस क्षेत्र को प्रोत्साहन के लिए केंद्र सरकार ने भी तीन करोड़ रुपए प्रदान किए हैं।

 

500 उप-स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र बनाने की प्रक्रिया जारी

 

सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai ram Thakur) ने कहा कि पीएम-किसान के अंतर्गत कुल चिन्हित 8,70,286 लाभार्थियों में से पहले चरण में 8.11 लाख किसानों को सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि 500 उप-स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र बनाने की प्रक्रिया जारी है और इसी महीने ये कार्यशील बन जाएंगी। 586 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से 525 स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों बनाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे 12 केंद्रों में टैलीमेडिसन की सुविधा उपलब्ध है, जबकि अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में इस सुविधा को प्रदान करने के प्रयास जारी है।

 

2,08,179 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए

उन्होंने कहा कि जन मंच के माध्यम से लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सहायता मिल रही है। अभी तक इन कार्यक्रमों में 6,73,961 डिजीटल राशन कार्ड बनाए गए हैं और बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत 7868 पात्र कन्याओं को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने कहा कि 2,08,179 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं जबकि 72,397 महिलाओं को गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2019 तक जन समस्याओं से जुड़ी 1,77,231 कॉलें प्राप्त हुईं जिनमें से 83 प्रतिशत का समाधान कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को सुशासन के सूचकांक में भारत सरकार ने पहला पुरस्कार प्रदान किया है।

 

पिछले वर्ष की तुलना में जीएसटी संग्रहण 24 प्रतिशत बढ़ा

जयराम ठाकुर ने का कि वित्त वर्ष 2019-20 में पिछले वर्ष की तुलना में जीएसटी संग्रहण 24 प्रतिशत बढ़ा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आबकारी एवं कराधान विभाग ने दिसंबर, 2019 तक 17.3 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ 3653.68 करोड़ रुपए का कर एकत्रित किया, जबकि 31 दिसबर, 2018 तक यह 3115 करोड़ रुपए था। हालांकि वैट के कारण राजस्व कम है, क्योंकि अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2019 तक पेट्रोल और डीजल पर कर की दरें घटाई गईं। उन्होंने कहा कि पहली नवंबर, 2019 से पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाया गया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को काफी राजस्व अर्जित करने में सफलता मिलेगी।

सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai ram Thakur) ने कहा कि प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर जल क्रीड़ाओं को प्रोत्साहन देने और रज्जू मार्ग निर्मित करने के उद्देश्य 100 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ महत्त्वाकांक्षी नई राहें, नई मंजिलें योजना आरंभ की गई है। प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा निर्मित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अभी तक 28 लाख लाभार्थियों का डाटा डिजीटल कर दिया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया कि राज्य में सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को मजबूती से कार्यान्वित किया जाएगा, ताकि इस पहाड़ी राज्य के लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण निश्चित हो सके।

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