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जयराम बोले-हमारी न तो तनख्वाह बढ़ी न कुछ और, सिर्फ यात्रा भत्ता बढ़ाया-जो जरूरी था

जयराम बोले-हमारी न तो तनख्वाह बढ़ी न कुछ और, सिर्फ यात्रा भत्ता बढ़ाया-जो जरूरी था

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लेखराज धरटा/शिमला। सदन में विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2019, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक 2019 व मंत्रियों के वेतन और भत्ता संशोधन विधेयक सर्मसम्मति से पारित कर चर्चा में आई सरकार के मुखिया ने स्थिति स्पष्ट की है।


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विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने कहा कि न तो विधायकों व मंत्रियों की तनख्वाह बढ़ी है और न ही अन्य भत्ते। मात्र यात्रा भत्ता में बढ़ा है। इस मुद्दे पर बिना वजह ही हल्ला डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में किराया बढ़ गया है और अन्य चीजों के दाम भी बढ़ गए हैं। ऐसे में यात्रा भत्ता बढ़ाना जरूरी था। इसलिए इसे दो लाख से बढ़ाकर 4 लाख किया है।

पूर्व विधायकों का भी बार-बार आग्रह आ रहा था कि इसमें बढ़ोतरी की जाए। उनके यात्रा भत्ते को भी बढ़ाकर 2 लाख का दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह राशि सीधी किसी विधायक (MLA) या पूर्व विधायक के खाते में नहीं आएगी। बल्कि उन्हें पहले बिल बाउचर देना होगा। बिल पास होने के बाद ही राशि मिलेगी, जितना राशि खर्च हुई होगी मिलेगी। विधायकों को एक साल में 10 फीसदी तक ही खर्च करने की लिमिट है यानि 4 लाख का 40 हजार। इसमें यह भी जोड़ा गया है कि पूर्व विधायक अपनी फेमिली के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा विदेशों में एयर टिकट के लिए भी राशि की लिमिट तय की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि 90 फीसदी एमएलए (MLA) ऐसे हैं, जिन्होंने इस सुविधा का लाभ ही नहीं उठाया है। इसलिए यह इतना बड़ा इश्यू नहीं है।


बता दें कि मानसून सत्र (Monsoon Session) के आखिरी दिन सदन में विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2019, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक 2019 व मंत्रियों के वेतन और भत्ता संशोधन विधेयक सर्मसम्मति से पारित किया गया। बिल पर आज सदन में सत्ता- पक्ष व विपक्ष एक जुट दिखा। केवल माकपा विधायक राकेश सिंघा ने बिल का विरोध किया। कई सदस्यों ने तो गाड़ी व मुख्य सचिव के बराबर वेतन की मांग कर डाली। हालांकि माकपा विधायक राकेश सिंघा ने इस का विरोध किया लेकिन बाद में इस पास कर दिया गया। इतना ही नहीं कांग्रेस सदस्य सुखविंदर सिंह सुक्खू, हर्षवर्धन चौहान, राम लाल ठाकुर ने इस राशि को कम बताया और अधिक सुविधाओं की मांग कर डाली।

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