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सीएम जयराम ने दिए निर्देश- जनसमस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करें अधिकारी

हेल्पलाइन-1100 पर आईं 1,53,970 शिकायतें व 13,682 मांगे एवं सुझाव

सीएम जयराम ने दिए निर्देश- जनसमस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करें अधिकारी

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शिमला। सीएम जय राम ठाकुर ( CM Jai Ram Thakur)ने प्रदेश के अधिकारियों को लोगों की शिकायतों के शीघ्र निवारण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने के निर्देश दिए, ताकि शिकायतों के निवारण में अनावश्यक रूप से देरी के कारण उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हों। वह आज यहां मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 ( Mukhayamantri Seva Sankalp Helpline-1100)की समीक्षा बैठक( Review meeting) की अध्यक्षता कर रहे थे। जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोगों की समस्याओं को शीघ्र हल करने और उनके समय व धन की बचत के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 आरम्भ की है। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 और जनमंच लोगों की शिकायतों का निवारण उनके घरद्वार पर करने के लिए वरदान सिद्ध हो रहे हैं।


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सीएम ने कहा कि हेल्पलाइन-1100 शुरू होने के पश्चात इस पर 84 विभागों से संबंधित 7,89,756 फोन कॉल आए, जिनमें से 1,53,970 शिकायतें, 13,682 मांगे एवं सुझाव और 6,22,104 जानकारी एवं फॉलो-अप कॉल्ज और अधिकारी हेल्पडेस्क पर 17946 फोन कॉल्ज प्राप्त हुए। शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि के पश्चात 98132 शिकायतें बंद कर दी गईं। जय राम ठाकुर ने कहा कि शिकायतों का उचित विश्लेषण किया जाना चाहिए, ताकि संबंधित विभाग शिकायतों के मुख्य कारण से संबंधित डेटा प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि इससे न केवल जनता की शिकायतों का निवारण होगा, बल्कि शिकायतकर्ता संतुष्ट भी होंगे। उन्होंने कहा कि कुल शिकायतों में से 81 प्रतिशत प्रदेश के 10 मुख्य विभागों जल शक्ति, लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज, राजस्व, एचपीएसईबीएल, पुलिस, ग्रामीण विकास, एचआरटीसी, वन और शहरी विकास विभाग से संबंधित होती हैं। इसलिए इनके शीघ्र निवारण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।


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जल शक्ति विभाग की क्लोज़र रिपोर्ट 72 प्रतिशत

सीएम ने कहा कि हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में शिकायतों के संतोषजनक निवारण की दर में वृद्धि हुई है, परंतु इसे और अधिक बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग की संतोषजनक क्लोज़र रिपोर्ट 72 प्रतिशत है, जो कि सबसे अधिक है, जबकि राज्य स्तर पर संतोषजनक क्लोज़र प्रतिशत 64 प्रतिशत है। सीएम ने एल-4 चरण में बड़ी संख्या में लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासनिक सचिवों को शिकायतों के निवारण पर विशेष बल देना चाहिए और लंबित मामलों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अप्रासंगिक और झूठी कॉल करने वालों पर रोक लगाने के लिए नीति तैयार की जानी चाहिए, क्योंकि इसके कारण संबंधित विभागों को अनावश्यक परेशानी होती है। उन्होंने हेल्पलाइन के कर्मचारियों की कार्यशैली की सराहना भी की। जय राम ठाकुर ने कहा कि यद्यपि हेल्पलाइन जनता की शिकायतों के निवारण के लिए शुरू की गई है, परंतु जनता द्वारा उठाई गई मांगों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे सरकार को संबंधित क्षेत्रों से जुड़ी मांगों के बारे में उचित प्रतिक्रिया प्राप्त होगी। उन्होंने जन शिकायतों के शीघ्र निपटारे के लिए संबंधित जिलों के कुछ डीसी द्वारा की गई पहल के लिए उनकी सराहना भी की।

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