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Budget Live: सीएम जयराम का तीसरा बजट, 250 से 275 रुपए बढ़ाई दिहाड़ी
Last Updated on March 6, 2020 by saroj patrwal
शिमला। सीएम जयराम ठाकुर विधानसभा में अपना तीसरा बजट (Third budget) पेश करने के लिए सदन में पहुंचे। सभी ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। सीएम ने अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू किया। जयराम अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश कर रहे हैं।
यहां क्लिक कर देखें बजट live….
- अंतरदेशीय जल यातायात सुविधाएं प्रदेश के लोगों को समर्पित की जाएगी।
- हेलिटेक्सी को बढ़ावा देने के लिए 5 हेली पोर्ट बनाये जाएंगे।
- प्रदेश में कांगड़ा व शिमला हवाई अड्डे के विस्तार, हेली पोर्ट निर्माण और प्रस्तावित मंडी एयर पोर्ट के लिए 1013 करोड़ के बजट के प्रावधान की घोषणा।
- गृह विभाग, जिसमें पुलिस, गृहरक्षक, अग्निशमन तथा कारागार शामिल हैं, के लिए 1,729 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान।
- 250 से 275 रुपए हुई दैनिक वेतन भोगियों की दिहाड़ी
- विभिन्न विभागों को भरे जाएंगे 20 हजार पद
- पुलिस कांस्टेबल के 1000 पद भरने की घोषणा, बद्दी में विजिलेंस थाने का प्रस्ताव ।
- नई पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को ग्रेजुएटी देने की घोषणा।
- अनुबंध कर्मचारियों के वेतन में 125 फीसदी से 150 फीसदी होगी बढ़ोतरी।
- खेल पर्यटन को प्रदेश बढ़ावा देने के लिए ब्यास नदी में एशियन राफ्टिंग प्रतियोगिता अक्टूबर महीने में होगी।
- स्वर्ण जयंती पोषाहार योजना और बाल पोषणाहार टॉपअप योजना की शुरूआत होगी।
- 8 मार्च महिला दिवस मासिक धर्म के प्रति लोगों की धारणा को बदलने के सरकार प्रदेश के 20 जगह पर “वो दिन अभियान”से जागरूकता अभियान शुरू करेगी, जिसके लिए 3 करोड़ 24 लाख के बजट का प्रावधान किया गया।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के दायरे को बढ़ाते हुए 50 हजार लोगों पेंशन लगाई जाएगी।
विधवाओं और दिव्यांग की पेंशन को 850 से 1000 बढ़ाने की घोषणा। - अटल पेंशन योजना के लिए 15 करोड़ के बजट का प्रावधान। बीमा योजना के अंतर्गत आएंगे।
- मिड डे मील आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय 500 बढ़ाने की और मिनी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता और सहायिका के मानदेय 300 बढ़ाने की घोषणा।
- खेल इंफ्रा निर्माण पर खर्च होंगे 70 करोड़
- परिवहन निगम में 1027 पद भरे जाएंगे। जबकि परिवहन निगम के लिए 327 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा।
- पैरा गार्ड, वाटर गार्ड और पंप ऑपरेटर के मानदेय में 300 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की घोषणा।
- आगामी वित्त वर्ष में बिजली बोर्ड में 2031 नए कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी है।
- स्मार्ट सिटी धर्मशाला एयर शिमला के लिये 100 करोड़ का सरकारी अनुदान देने का ऐलान।
- प्रदेश वासियों को मकान बनाने के लिए 500 वर्गमीटर तक नक्शे पास करने की अनुमति।
- परम्परा नई योजना में शिल्पकार और दस्तकारों के लिए 58 करोड़ का प्रावधान।
- नई योजना हिम स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ का वेंचर शुरू करने की योजना।
- रेणुका बांध परियोजना पर 40 मेगावाट की विद्युत योजना 4947 करोड़ अनुमानित लागत से तैयार होगी। जिसका काम मई महीने तक शुरू हो पाएगा।
- विद्युत बोर्ड लो वोल्टेज को दूर करने के लिए 158 करोड़ की परियोजना। लकड़ी के बिजली खंभों को बदलने की व्यवस्था होगी।
- बड़े शहरों में वातानुकूलित बस अड्डे बनाये जाएंगे व निर्माणाधीन बस अड्डों का जल्द निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा।
- पर्यटन विभाग की नई राहें नई मंजिल योजना के लिए इस बार 50 करोड़ की राशि का प्रावधान।
- कौशल विकास निगम के तहतयुवाओं को रोजगार देने का प्रावधान किया जाएगा।
- पेयजल प्रबंधन के लिए 2,213 करोड़ रुपए बजट राशि प्रस्तावित है।
- राजस्व विभाग के अंशकालीन कर्मियों का मानदेय 300 रुपए, नंबरदारों का मानदेय 500 रुपए बढ़ाया।
- 60 साल से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त मिलेगी आयुर्वेदिक दवाएं
- वर्तमान में पार्ट टाइम जलवाहक पूरी दिहाड़ी पर आने के बाद 6 वर्ष की सेवा के बाद नियमित होने के लिए पात्र होते हैं, अब वे 5 वर्ष में नियमित होंगे।
- दसवीं के 100 टॉपर्स को आगे की पढ़ाई के लिए एक- एक लाख देने की घोषणा
- शिक्षा विभाग में कार्यरत आउटसोर्स, आईटी अध्यापकों के मानदेय में 10 फीसदी वृद्धि । नियमित पालिसी बनाने का सरकार का फिलहाल नहीं कोई विचार।
- वाटर करियर और मिड डे मील वर्कर्स का 300 रुपये बढ़ाया।
- आशा वर्कर को ग्रामीण क्षेत्र प्रसव से पहले जांच के लिए 600 जबकि शहरी में 400 रुपए दिए जाएंगे।
आशा वर्कर के मानदेय में 500 प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा - पंचायत सिलाई अध्यापिकाओं और पंचायत चौकीदारों को दिए जा रहे मानदेय को 500 रुपए प्रति माह बढ़ाने की घोषणा ।
- शिक्षा क्षेत्र पर 2020-21 में 8,016 करोड़ रुपए का खर्च करने का प्रस्ताव।
- ब्रेस्ट कैंसर में बढ़ोतरी को देखते हुए सभी जिला अस्पताल में मेमोग्राफी मशीन लगाई जाएगी ताकि टेस्ट की सुविधा उपलब्ध हो और समय पर बीमारी का पता चल सके। स्वस्थ और सशक्त बाल मातृत्व योजना की शुरुआत।
- स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 2020-21 में स्वास्थ्य विभाग को 2,702 करोड़ रुपए तथा आयुर्वेद विभाग को 307 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- साहसिक खेल को बढ़ावा देने के लिए पर्वत योजना के अंतर्गत 20 करोड़ रुपये का प्रावधान।
प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए क्लस्टर स्कूल बनाये जाएंगे। - स्वर्ण जयंती प्रारंभिक ज्ञानोदय योजना के माध्यम से सभी आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाया जाएगा और 100 स्कूल चयनित होंगे 15 करोड़ का प्रावधान।इसी तरह से गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ज्ञानोदय श्रेष्ठ स्कूल योजना शुरू करने की घोषणा।
- स्कूलों के नवीकरण के लिए भी 30 करोड़ का प्रावधान। 9 कॉलेज होंगे उत्कृष्ट कॉलेज के रूप में विकसित 9 करोड़ होंगे खर्च।
- मेधा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वर्ण जयंतीसुपर 100 योजना का आरंभ दसवीं में टॉप 100 छात्रों को व्यावसायिक संस्थाओं में जाने पर 1 लाख प्रति छात्र सहायता की जाएगी।
- आधुनिक बाल चिकित्सा सेंटर खोलने की घोषणा। 10 मोबाइल हेल्थ वैन शुरू करने की घोषणा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इसका फायदा मिल सके।
- सम्मान योजना की घोषणा जिसमें अस्पताल में छोड़े लावारिस मरीजों को सहायता दी जाएगी।
- 2020-21 में पंचवटी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पार्कों तथा बागों का निर्माण कार्य आरंभ किया जाएगा।
- पशुपालन क्षेत्र पर 2020-21 बजट अनुमानों में 477 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- प्रदेश सरकार 2020-21 में 100 नई ट्राऊट इकाईयों का निर्माण करेगी। इसके अलावा मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए ट्राऊट मत्स्य पिंजरों का निर्माण करवाया जाएगा।
- ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा सहायकों के 120 पद भरे जाएंगे।
- हिम कुक्कुट पालन योजना आरंभ होगी। पशुधन की स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान पशुपालकों के द्वार पर करने के उद्देश्य से प्रदेश में पायलट आधार पर मोबाइल वैटनरी सेवा का प्रावधान किया जाएगा।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत प्रदेश के 11 जिलों के 3,300 गांवों में निशुल्क गर्भाधान योजना का आरंभ किया जाएगा।
- कृषि उत्पाद संरक्षण (एंटी हेलनेट) योजना नामक नई योजना के अंतर्गत एंटी हेलनेट के लिए बांस अथवा स्टील के स्थाई स्ट्रक्चर पर बागवानों तथा किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
- विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2020-21 में 1,024 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव।
- हींग और केसर की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि से संपन्नता योजना शुरू होगी।
- पिछड़े वर्ग के विकास के लिए एडीबीपी योजना की शुरुआत होगी।
- District good governance index में पहले स्थान पर रहने वाले ज़िले को 50 लाख, दूसरे स्थान पर 35 लाख का इनाम दिया जाएगा।तृतीय स्थान वाले जिले को 25 लाख रुपए ईनाम राशि दी जाएगी।
- विधायक प्राथमिकताओं की बैठक साल के दो बार आयोजित होगी। विधायक निधि को 150 करोड़ से 175 करोड़ बढ़ाया
- नाबार्ड और अन्य वित्त पोषित योजनाओं के माध्यम से मिलने वाली विधायकों की राशि को 105 करोड़ से 120 करोड़ बढ़ाने घोषणा
- विधायक क्षेत्र विकास निधि डेढ़ करोड़ से बढ़ाकर 1.75 करोड़ करने की घोषणा।
- विधायक राशन कार्ड में सब्सिडी छोड़े
- आगामी वर्ष में मंत्री परिषद की बैठकों को ई-कैबिनेट सॉफ्टवेयर के माध्यम से कम्प्यूटरीकरण करके पेपरलैस किया जाएगा
- न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो कर्मी 22-9, 2017 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं। उनके गेच्युटी देने की घोषणा। इससे 5500 से अधिक कर्मियों को लाभ होगा और 110 करोड़ खर्च होंगे।
- अभी तक 2 लाख 76 हजार परिवारों को गृहिणी सुविधा योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए गए हैं। जिसके पास एलपीजी गैस कनेक्शन न हो उसे इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा।
- प्रस्तावित 7 हजार 900 करोड़ रुपए में से 1 हजार 990 करोड़ रुपए अनुसूचित जाति उपयोजना 711 करोड़ रुपए जनजाति उपयोजना तथा 88 करोड़ रुपए पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना के लिए प्रस्तावित है।
- 2020-21 के लिए वार्षिक योजना का परिव्यय 7 हजार 900 करोड़ रुपए है, जोकि 2019-20 के योजना आकार 7 हजार 100 करोड़ रुपए से लगभग 11 प्रतिशत अधिक है।
- इस बार पेपर लैस बजट, जयराम ठाकुर लैपटाप से पढ़ रहे बजट
बजट पेश करने से पहले जब विधानसभा परिसर में पहुंचे तो बाकायदा एक फोटो सेशन करवाया गया।
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