धर्मशाला। सीएम जयराम ठाकुर ने विधानसभा के बाहर एनपीएस कर्मचारियों के प्रदर्शन के बाद उनसे मुलाकात कर उन्हें कमेटी बनाकर इस मामले में अध्ययन करने का आश्वासन दिया था। जिसके बाद अब इस मामले में कमेटी के गठन को अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले आज सुबह हिमाचल विधानसभा के बाहर पुरानी पेंशन बहाली को लेकन प्रदर्शन कर रहे लोगों को सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने आश्वासन दिया है। सीएम जयराम ने कहा कि 2003 में ओपीएस की जगह एनपीएस को लागू किया, जिसे पूरे देश ने स्वीकार भी किया है, लेकिन अब एनपीएस कर्मचारी फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम (old pension scheme) को लागू करने की मांग कर रहे हैंए जिस पर सरकार कमेटी का गठन कर पूरे मामले का अध्ययन करेगी और आगामी निर्णय लेगी। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि 2003 में कांग्रेस सरकार ने ही प्रदेश में सबसे पहले एनपीएस को लागू किया थाए लेकिन आज जब वे विपक्ष में हैं तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को गुमराह कर रहे है जिसमें उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। सरकार फिर भी कमेटी का गठन किया है जिसकी रिपोर्ट और वितीय स्थितियों को देखकर सरकार बहाल करने या नहीं करने पर निर्णय लेगी। बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर विधानसभा में एनपीएस कर्मचारियों से सीएम ने मुलाकात की है और मामले पर कमेटी का गठन कर आगामी निर्णय लेनी की बात कही है।

यह भी पढ़ें: हिमाचल: पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करने पहुंचे हजारों कर्मचारी

यह कर्मचारी नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर पुरानी पेंशन बहाली की आवाज बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार को चेताया कि सरकार ने अगर इस मुद्दे पर आज तत्काल निर्णय नहीं लिया तो कर्मचारी विधानसभा का घेराव भी कर सकते हैं। जिसके बाद सीएम जयराम ठाकुर ने इन कर्मचारियों को बात करने के लिए बुलाया था। यह बैठक विधानसभा में हुई। बैठक के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि 2003 में कांग्रेस (Congress) की सरकार ने इस पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर नई पेंशन स्कीम को लागू किया था। उसके बाद नई पेंशन स्कीम में भी कुछ मुद्दे थे,जिन्हें बीजेपी सरकार ने हल किया है। लेकिन अब कर्मचारी सीधे तौर पर पुरानी पेंशन बहाली (NPS) की मांग करने लगे हैं। जिस पर एक दम से कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हमने बैठक में कहा है कि इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। यह कमेटी कर्मचारियों की मांगों को भी सुनेगी और उस पर अध्ययन भी करेगी। सभी तरह के विचार विमर्श और अध्ययन के बाद ही इस मुद्दे पर कोई फैसला लिया जा सकता है।

हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group

हिमाचल और देश-दुनिया के ताजा अपडेट के लिए like करे हिमाचल अभी अभी का facebook page