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CM जयराम ठाकुर ने Budget में रखा हर वर्ग के हकों का पूरा ध्यान- राकेश शर्मा

CM जयराम ठाकुर ने Budget में रखा हर वर्ग के हकों का पूरा ध्यान- राकेश शर्मा

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धर्मशाला। प्रदेश बीजेपी सरकार के सीएम जयराम ठाकुर (Jai Ram Thakur) द्वारा शुक्रवार को विधानसभा में पेश किए गए बजट (Budget) ने हर वर्ग को राहत प्रदान की है तथा बजट में जनहित से जुड़े मुद्दों को पूरा करने के लिए भी सरकार ने बजट पर पूरा फोक्स केंद्रीत किया है। बजट में महिलाओं, बेरोजगारों, सरकारी कर्मचारियों, बृद्धों, अपंगों सहित सभी के हकों का पूरा ध्यान रखा गया है। प्रेस को जारी एक ब्यान में प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा (Rakesh Sharma) ने कहा कि बजट में बेरोजगारों के लिए रोजगार की राहे खोली हैं तो कर्मचारियों को भी लाभ प्रदान किया गया है। सीवीसी की तर्ज पर दिहाड़ी 275 रुपए करने, अनुबंध कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि ग्रेड पे में भी 25 फीसद बढ़ोतरी करने तथा 1000 पुलिस कांस्टेबल के पद पदों कीभर्ती से बेरोजगारों को नौकरी का लाभ प्राप्त होगा।


उन्होंने कहा कि बजट में सरकार द्वारा आंगनबाड़ी वर्कर का मानदेय 500 रुपए और सहायिका का मानदेय 300 रुपए की बढोतरी करना भी सीएम जयराम ठाकुर का एक सराहनीय कदम है। स्वस्थ बचपन योजना होगी शुरू होने से जहां इससे लोग लाभाविंत होंगे वहीं सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 850 से 1000 रुपए करजनता को लाभ दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम ने विधवाओं और दिव्यांगों के हकों को भी ध्यान में रखते हुए सामाजिक सुरक्षा में 150 रुपए की वृद्धि की है जिसमें 766 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा नेकहा कि हिमाचल में 60 लाख तक का निवेश करने पर 25 फीसदी सब्सिडी देने के एलान से निवेशकों को भी इसका लाभ मिलेगा तथा प्रदेश में निवेश होने से राज्य आर्थिक रुप से ओर मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि इसमें महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान रहेगा। जल गार्डों ओर पैरा फिटरों व जल रक्षक पैराफिटर के मासिक मानदेय बढने की घोषणा से उनमें भी खुशी की जहर दौड़ गई है। उन्होंने कहा कि बजट में हिमाचल के दुर्गम क्षेत्रों में 10 मोबाइल हेल्थ सेन्टर खुलने से दुर्गम क्षेत्रों के लोगों को घरद्वार पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो सकेंगी। नाबार्ड से विधायक प्राथमिकता की लिमिट को 120 करोड़ किए जाने से विकास कार्यों में ओर तेजी आएगी तथा इसेका लाभ भी जनता को ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कम वोल्टेज की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने क 158 करोड़ का बजट के प्रावधान की घोषणा की है जिससे कई क्षेत्रों को पूर्ण रुप ये विद्युत की आपूर्ति हो सकेगी।

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