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आगामी बजट सत्र जलरक्षकों के लिए कैसे होगा खास, पढ़ें पूरी खबर

आगामी बजट सत्र जलरक्षकों के लिए कैसे होगा खास, पढ़ें पूरी खबर

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शिमला। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार पंचायती राज विभाग में वर्ष 2006 से कार्य कर रहे लगभग 6300 जल रक्षकों की मांगों का समाधान करने के लिए उचित नीति तैयार करेगी। जिसे लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत आचार संहिता से पहले जनवरी, 2019 में होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। सीएम ने आज यहां जल रक्षक संघ द्वारा आयोजित समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकार उनकी मांगों तथा समस्याओं पर विचार कर रही है और उनके मानदेय में बढ़ोतरी करने तथा अन्य लाभ प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि जल रक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वे कड़ी मेहनत के अनुरूप मानदेय प्राप्त नहीं कर रहे हैं। हालांकि, जल रक्षक संघ से कोई मांग प्राप्त किए बिना पहले बजट में उनका मानदेय 400 रुपये बढ़ाया गया था, जो राज्य सरकार की उनके प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।


जयराम ठाकुर ने जल रक्षकों को आश्वासन दिया कि 12 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले जल रक्षकों के नियमितकरण सहित उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। सीएम ने जल रक्षक संघ के साथ की बैठक जल रक्षक संघ के अध्यक्ष बली राम शर्मा ने संघ की मांगों को प्रस्तुत किया और जल रक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए सीएम मंत्री का आभार व्यक्त किया। इसके पश्चात, सीएम ने अपने कार्यालय में जल रक्षक संघ की मांगों पर विस्तृत चर्चा करने के लिए एक बैठक की।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अनिल खाची, सचिव आईपीएच देवेश कुमार तथा सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज डॉ. आरएन बत्ता तथा आईपीएच और पंचायती राज विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे। सीएम ने संबंधित अधिकारियों को मांगों का परीक्षण कर और आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए, ताकि जल रक्षकों द्वारा दी जा रही बहुमूल्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें राहत प्रदान की जा सके।

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