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शिमला के 5 से 6 क्षेत्रों को ग्रीन फील्ड दायरे में लाने की तैयारी में सरकार
शिमला। प्रदेश की राजधानी में ग्रीन फील्ड (Greenfield) पर निर्माण कार्य में ढील देने की अफवाहों के बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhvinder Singh sukhu) ने कहा कि सरकार ने किसी भी ग्रीन फील्ड में निर्माण कार्यों पर छूट नहीं दी है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन चल रहा है ऐसे में शिमला में निर्माण को लेकर किसी भी तरह की अनुमति देना प्रदेश सरकार के अधिकार से बाहर है। सीएम ने ग्रीन फील्ड एरिया बढ़ाने और उस पर निर्माण को प्रतिबंधित करने के भी संकेत दिए। वहीं, सीपीएस मामले (CPS Case) में प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर सीएम सुक्खू ने साफ मना किया है।
शिमला में निर्माण पर पूरी तरह से प्रतिबंध
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिमला में निर्माण पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और यह सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश पर है। लिहाजा ग्रीन फील्ड में निर्माण कार्य में छूट देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर पूर्व सरकार ने शिमला डेवलपमेंट प्लान सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था जिस पर वर्तमान सरकार पुनर्विचार करके और अधिक सख्ती करने जा रही है।
ग्रीनफील्ड पर निर्माण पर पूरी तरह प्रतिबंध की भी तैयारी
सीएम ने कहा कि हिमाचल सरकार (Himachal Government) प्रदेश में 5 से 6 नए क्षेत्रों को ग्रीन फील्ड घोषित करने जा रही है और इसको लेकर रिपोर्ट भी मांगी गई है। वर्तमान सरकार ग्रीन फील्ड में किसी सूखे या हरे पेड़ के होने या ना होने की स्थिति में भी निर्माण पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। इसके अलावा शिमला में निर्माण की दृष्टि से प्रदेश सरकार ने नालों से 5 मीटर और खड्ड से 7 मीटर की दूरी कम से कम रखने का भी फैसला किया है।
