शिमला। हिमाचल में कर्ज (Loan) को लेकर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष आमने-सामने हैं। विपक्ष लगातार कर्ज को लेकर सुखविंदर सरकार पर हमलावर है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) ने कहा कि जो विपक्ष कर्ज को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा हैए उस विपक्ष को याद रखना चाहिए कि जयराम सरकार द्वारा लिए कर्ज को चुकाने के लिए वर्तमान सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊपर 75000 करोड़ के कर्ज के अलावा कर्मचारियों का छठे पे कमिशन के डीए की देनदारियों को मिलाकर बात करें तो 91 हजार करोड़ का कर्ज चढ़ गया है। जयराम सरकार (Jai Ram Govt) ने सिर्फ कर्मचारियों के लिए घोषणाएं कीं, लेकिन उनको ना तो डीए दिया, ना ही छठा वेतन आयोग लागू किया।

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सीएम सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर अधीनस्थ चयन आयोग (Hamirpur Selection Commission) को फिलहाल निलंबित किया गया है। क्योंकि आयोग में पेपर को लेकर अनियमितताएं बरती गई। उन्होंने कहा कि जिन परीक्षाओं (Exam) के परिणाम आने हैं उन परीक्षाओं के पेपर भी लीक हुए हैं। जोकि नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे हजारों युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। सरकार पूरी गहन जांच के बाद निर्णय लेगी, की आयोग का क्या करना है। ये भविष्य के गर्भ में हैं।

जल्द सुलझा लेंगे सीमेंट प्लांट विवाद

वहीं सीमेंट विवाद (Cement Plant Dispute) को लेकर सीएम ने कहा सरकार ने ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक कर हिमाचल के हितों को सर्वोपरि मानते हुए अडानी समूह व ट्रांसपोर्टर के साथ बातचीत की है। उम्मीद है जल्द ही हल निकल आएगा। मामले को उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान (Industries Minister Harsh Vardhan Chauhan) देख रहे हैं।

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