शिमला। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को आज सचिवालय (Secretariat) परिसर में शपथ दिलाई गई। इस समारोह में सीएम सुखविंदर सिंह (CM Sukhvinder Singh Sukhu) मौजूद रहे। अपने संबोधन में सीएम ने कहा आने वाले एक वर्ष में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार कई महत्त्वपूर्ण योजनाएं लागू करने जा रही है, जिसमें सचिवालय कर्मचारी पूर्ण सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी तथा आने वाले दो-तीन माह में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की किश्त पर भी फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही सप्ताह में पांच कार्यदिवस करने की मांग पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा वर्तमान राज्य सरकार ने कांग्रेस पार्टी के ‘प्रतिज्ञा-पत्र’ में किए गए एक और वायदे को पूरा करते हुए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोज़गार स्टार्ट-अप योजना आरंभ की है, जिसके प्रथम चरण में ई-टैक्सी की खरीद के लिए राज्य सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है तथा उन्हें निश्चित आय प्रदान करने के लिए ई-टैक्सी को सरकारी विभागों को उपलब्ध करवाया जाएगा।

पूर्व सरकार के घोटाले आ रहे सामने

सीएम सुक्खू ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पूर्व सरकार के पांच साल के कार्यकाल में हुए घोटाले (Scams) अब सामने आ रहे हैं। क्रिप्टोकरेंसी घोटाला, कर्मचारी चयन आयोग भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला पूर्व सरकार की देन है। हमारी सरकार पूर्व सरकार के घोटालों की जांच कर रही है और जनता के जो पैसे फंसे हैं, उन्हें भी लौटाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा सरकार वाइल्ड फ्लावर हॉल (Wild Flower Hall) के मामले पर अपना पक्ष मजबूती के साथ रख रही है। जिसमें हिमाचल के हितों को वरीयता के आधार पर रखा गया है। पोस्ट कोड 817 में न्यायालय का फैसला आ गया है, अब उन बच्चों को अब हम रोजगार देने जा रहे हैं। होटल कारोबारी और डीजीपी मामले में सीएम ने कहा कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पूर्व मंत्री कर सकते हैं मुकदमा, तथ्यों पर कर रहा बात

सीएम सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार के दौरान बिना वैध लीज क्रशर (Lease Crusher) चलते रहे और इससे प्रदेश सरकार को नुकसान हुआ। पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह के मानहानि वाले बयान पर कहा कि वह उन पर मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं। वे बतौर सीएम तथ्यों पर बात कर रहे हैं। पूर्व सरकारों के दौरान बिना परमिशन के ही क्रशर चलते रहे हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार लगातार जनहित के काम कर रही है। विपक्ष में बैठी बीजेपी सिर्फ सुर्खियां बनाने के लिए बयान देती है। माइनिंग डिपार्टमेंट में भी सरकार व्यवस्था परिवर्तन करने जा रही है। सरकार चाहती है कि इसे हर साल प्रदेश के राजस्व में 400 करोड़ से 500 करोड़ रुपए की कमाई हो।

यह भी पढ़े:डीजीपी-कारोबारी केस में हाईकोर्ट की टिप्पणी: मीडिया ट्रायल से बचें, ASP रैंक का अधिकारी करेगा जांच

हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए Follow the Himachal Abhi Abhi WhatsApp Channel