शिमला। सीएम सुखविंद सिंह सुक्खू (CM Sukhvinder Singh Sukhu) ने कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार (BJP Govt)के समय माइनिंग का बहुत बड़ा घोटाला चल रहा था। प्रदेश में आपदा के बाद जब स्टोन क्रशरों(Stone crusher) को बंद किया गया तो पता चला कि केवल ब्यास बेसिन पर 130 स्टोन क्रशरों में से 63 स्टोन क्रशर ऐसे थे , जिनके पास वैध माइनिंग लीज़ (Valid mining lease) नहीं थी। ये सब पूर्व सरकार की छत्रछाया में हो रहा था। अभी तो केवल ब्यास बेसिन (Beas Basin) का मामला खुला है पूरे प्रदेश के आंकड़े आने बाकी है। बीते पांच साल में प्रदेश को 50 से 100 करोड़ का नुक्सान इसकी वजह से हुआ है । अन्य जिलों में भी देखा जाएगा कि जो क्रेशर चल रहे है उनके पास लीज है यहां नही है।

ब्यास बेसिन पर करीब 130 स्टोन क्रशर बंद किए हैं

मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आपदा आने के बाद से स्टोन क्रशर बंद पड़े हुए है। ये क्रशर मंडी, कुल्लू, हमीरपुर व कांगड़ा जिलों में बंद किए गए हैं। मौजूदा समय में ब्यास बेसिन पर करीब 130 स्टोन क्रशर बंद(130 stone crusher closed) हैं, जिनको शुरू करने के लिए गठित कमेटी ने औपचारिकताएं पूरी करने वाले 50 क्रशरों को शर्तों के साथ संचालित करने की सिफारिश की है। ये क्रशर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक 12 घंटे के लिए ही संचालित होंगे। जो 63 स्टोन क्रशर बिना अनुमति के चल रहे थे जिन्होंने किसी भी प्रकार की रॉयल्टी सरकार को नहीं दी। इसको लेकर सरकार सख्त है और विभाग को रॉयल्टी लेने को कहा है। सीएम ने कहा कि जिन स्टोन क्रेशर के पास लीज है उन्हें खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं और जिनकी थोड़ी बहुत कमियां है, उनको दूर करने को कहा है।

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क्रशर पर डीजी सेट का प्रयोग अवैध बनाया जायेगा

सीएम सुक्खू ने बताया कि हिमाचल में 63 क्रशर ऐसे हैं। जिनके पास वैध लीज़ तक नहीं है। अब क्रशर पर डीजी सेट का प्रयोग अवैध बनाया जायेगा। स्टोन क्रशरों पर सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य किए जाने सहित जरूरी नियमों का पालन करना होगा। पिछली सरकार ने नियमों के खिलाफ़ काम किया और इसमें बड़ा घोटाला समाने आया है। सरकार सभी पहलुओं को देख रही है। 50 क्रशर जल्द शुरू किए जायेंगे। जो क्रशर औपचारिकताएं पूरी करेंगे उन्ही को बहाल किया जायेगा।

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