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CM Sukhu | Water Cess | Bhagwant Mann |
Last Updated on March 23, 2023 by sintu kumar
हिमाचल प्रदेश अपने पड़ोसी राज्यों को सम्मान देते हुए कहना चाहता है कि प्रदेश में सरकार द्वारा जो वाटर सेस लागू किया है वह किसी प्रकार की अन्तर्राजीय संधियों का उल्लंघन नहीं करता। पंजाब व हरियाणा का यह कहना कि हिमाचल सरकार का जल उपकर लगाने का फैसला अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम.1956 के खिलाफ है तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इसमें पड़ोसी राज्यों को छोड़े जाने वाले पानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में कहा है कि इस अधिनियम का कोई भी प्रावधान पड़ोसी राज्यों के जल अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है।