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उद्धव सरकार का CMP: एक रुपए में इलाज, किसानों को कर्जमाफ़ी, जानें और क्या मिला

उद्धव सरकार का CMP: एक रुपए में इलाज, किसानों को कर्जमाफ़ी, जानें और क्या मिला

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मुंबई। महाराष्ट्र (Maharashtra) में सीएम पद की शपथ से ठीक पहले शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस (Maha Vikas Aghadi) का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम (Common Minimum Program) रिलीज कर दिया गया है। इस कार्यक्रम में सरकार के कामकाज के खाके के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया है कि तीनों दल किसान, रोजगार, स्वास्थ्य, उद्योग, सामाजिक न्याय, महिलाओं, शिक्षा, ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर प्राथमिकता के साथ काम करेंगे। जारी किए गए CMP के मुताबिक उद्धव सरकार किसानों के लिए नई फसल बीमा योजना लाएगी, साथ ही सूखा पीड़ित किसानों का कर्ज तुरंत माफ किया जाएगा। राज्य के नागरिकों को एक रुपए में इलाज देने की वादा भी सरकार के एजेंडे में शामिल है।

आइए आपको बताते हैं कि नई सरकार ने किस वर्ग के लिए क्या घोषणा की है।


किसान

– असामयिक बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान से राहत के लिए किसानों को तुरंत सहायता।

– किसानों के लिए तुरंत कर्ज माफी।

– किसानों का फसल नुकसान की तुरंत भरपाई के लिए फसल बीमा योजना में आवश्यक बदलाव।

– किसानों को उनकी फसल उत्पाद के लिए मेहनत के अनुसार उचित कीमत दिलाना।

– सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी की सतत आपूर्ति के लिए जरूरी कदम उठाना।

युवा

– युवाओं को रोजगार देने के लिए खाली पड़े सरकारी पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।

– शिक्षित बेरोजगार युवाओं को फैलोशिप दी जाएगी।

– स्थानीय युवाओं को नौकरियों में 80 फीसदी आरक्षण देने के लिए कानून बनाया जाएगा।

महिला

– महिला सुरक्षा नई सरकार की प्राथमिकता में रहेगा।

– आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी।

– शहरों और जिला मुख्यालयों में वर्किंग वूमन हॉस्टल बनाए जाएंगे।

– आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकों के मानदेय और सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाएगी।

– महिला शक्तिकरण के उद्देश्य के लिए महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को मजबूत किया जाएगा।

शिक्षा

– राज्य में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए सभी प्रयास किए जाएगा।

– कृषि मजदूरों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों को ब्याज मुक्त शिक्षा लोन दिया जाएगा।

शहरी विकास

– मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में सड़कों में सुधार किया जाएगा। नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगमों में सड़कों की क्वालिटी सुधारने के लिए अलग से वित्तीय प्रावधान किया जाएगा।

– स्लम पुनर्वास कार्यक्रम के तहत मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में 300 वर्गफुट की बजाए 500 वर्गफुट कारपेट एरिया वाले किराए के घर मुफ्त में दिए जाएंगे।

स्वास्थ्य

– गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए तालुका स्तर पर 1 रुपए क्लीनिक खोला जाएगा।

– चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी जिलों में सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।

– राज्य के सभी नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराया जाएगा।

उद्योग

– राज्य में नई इंडस्ट्री और निवेशक लाने के लिए सभी संभव छूट प्रदान की जाएंगी। साथ ही सभी प्रकार की मंजूरियों को आसान बनाया जाएगा।

– इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में नया निवेश लुभाने के लिए पॉलिसी में आवश्यक सुधार किया जाएगा।

अन्य प्रावधान

– वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।

– फूड एवं ड्रग रेगुलेशन का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी।

– आम आदमी को राज्य में 10 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

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