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Voter List में गड़बड़ी : Congress पहुंची निर्वाचन आयोग के दरबार

Voter List में गड़बड़ी : Congress पहुंची निर्वाचन आयोग के दरबार

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गड़बड़ी ठीक करने व फर्जी वोटों को बाहर करने की मांग

election commissioner: शिमला। नगर निगम चुनाव के लिए तैयार की गई मतदाता सूचियों में गड़बड़ी को ठीक करने और फर्जी वोटों को बाहर करने की शिकायत लेकर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी राज्य निर्वाचन आयुक्त पी मित्रा के दरबार पहुंची। कांग्रेस ने आयुक्त से कहा कि जब अभी तक मतदाता सूची ही ठीक से नहीं पहुंची तो कैसे चुनाव करवाए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मिले प्रतिनिधिमंडल ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर इसमें सभी गलतियों को ठीक करने की मांग की।

election commissioner: जिला प्रशासन नहीं दे रहा वोटर लिस्ट

सुक्खू के साथ प्रतिनिधिमंडल में नगर निगम में पूर्व में रहे पांच मेयर भी साथ थे। इन्होंने कहा कि व्यावसायिक संस्थानों के नाम पर वोटर बनाए गए हैं, जो कि सरासर गलत है और घर में 50-50 और 100-100 वोटर बनाए गए हैं। सुक्खू के साथ प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश कांग्रेस महासचिव नरेश चौहान, जिला शहरी कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप सिंह, जिला महासचिव संजीव कुठियाला, पूर्व मेयर आदर्श सूद, जैनी प्रेम, सोहन लाल, नरेंद्र कटारिया और मनोज कुमार के साथ-साथ मौजूदा पार्षद और पूर्व पार्षद भी शामिल थे। इन सभी ने आयुक्त से कहा कि जिला प्रशासन मांगने पर भी वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है।


उन्होंने कहा कि एक वार्ड के मतदाता दूसरे वार्ड में डाल दिए हैं और बीएलओ घर-घर नहीं पहुंचे। उन्होंने एक ही स्थान पर बैठकर वोटर लिस्टों को ठीक किया और वास्तव में कौन घर में रहा है, उसकी वेरीफाई नहीं किया। इसके साथ-साथ कई मतदाताओं के नाम लिस्ट से काटे गए हैं।  प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव नरेश चौहान ने कहा कि नगर निगम चुनाव को लेकर पार्टी ने आज राज्य निर्वाचन आयुक्त पी मित्रा को ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने मांग की वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ियों को ठीक किया जाए और जो फर्जी मतदाता बने हैं उन्हें बाहर किया जाए।

उन्होंने कहा कि एक होटल के नाम से ही 50-50 वोटर बनाए गए हैं। इसके साथ-साथ कई वोटर एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिए गए हैं। इसलिए चुनाव का शैड्यूल जारी करने से पहले मतदाता सूचियों की गलतियों को ठीक किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी से बात करेंगे और इस संबंध में जरूरी आदेश देंगे।

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