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हरियाणा विस चुनाव 2019 : कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, गरीबों को मुफ्त बिजली और जानिए क्या-क्या

हरियाणा विस चुनाव 2019 : कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, गरीबों को मुफ्त बिजली और जानिए क्या-क्या

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गुरुग्राम। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 के लिए शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र (Manifesto) जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कई लोकलुभावन वादे किए हैं। पार्टी ने गरीब किसानों को मुफ्त बिजली देने, बेरोजगारों को 10000 रुपये प्रतिमाह बेरोज़गारी भत्ता देने, गर्भवती महिलाओं को बच्‍चे के जन्‍म तक 3500 रुपये और बच्चे के पांच साल का होने तक 5000 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की है।

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कांग्रेस (Congress) का घोषणा पत्र पार्टी के हरियाणा प्रभारी गुलाम नबी आजाद, हरियाणा कांग्रेस की अध्‍यक्ष कुमारी सैलजा और पार्टी की वरिष्‍ठ नेता किरण चौधरी ने यहां हरियाणा कांग्रेस के कार्यालय में जारी किया। इस मौके पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हरियाणा (Haryana) में कांग्रेस की सरकारों ने बहुत अच्‍छा काम किया और बीजेपी के शासन में कुछ नहीं हुआ लेकिन हम पब्लिसिटी में पिछड़ गए। उन्‍होंने कहा कि कांग्रेस काम में तो हीरो है पर पब्लिसिटी में ज़ीरो है।

कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे-

गरीब किसानों को मुफ्त बिजली। फसलों की बिक्री आनलाइन होगी।
सभी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण।
हरियाणा रोडवेज की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा।
अनुसूचित जाति के लिए एससी कमीशन का पुनर्गठन।
किसानों का कर्ज सरकार बनते ही 24 घंटे के अंदर माफ। भूमिहीन किसानों का भी कर्ज़ माफ।
गर्भवती महिलायों को बच्चे के जन्म तक 3500 रुपये प्रतिमाह। बच्चे के जन्‍म के बाद उसके पांच साल का होने तक 5000 रुपये प्रतिमाह।
स्नातक बेरोज़गारों को 7000 रुपये और स्नात्कोतर कर चुके बेरोजगारों को 10000 रुपये प्रतिमाह बेरोज़गारी भत्ता।
300 यूनिट तक बिजली माफ व उससे ऊपर के रेट आधे किए जाएंगे।
गरीबों को 100 गज के प्लाट व मकान के लिए डेढ़ लाख की राशि दी जाएगी।
कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग व नई नीति के तहत पेंशन दी जाएगी।
हर परिवार में एक रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा।
सभी तरह की पेंशन को 5100 प्रतिमाह किया जाएगा।
एससी-एसटी छात्रों को हर महीने 12 हजार का वजीफा।
हर जिले में मेडिकल कॉलेज व यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी।
नशा तस्करी रोकने के लिए विशेष एसटीएफ के गठन।
उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए व्यापार आयोग का गठन।
पत्रकारों का बस किराया व टोल माफ, 20 हजार के पेंशन व कैशलेस इलाज की सुविधा।

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