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निवेश के नाम पर प्रदेश को बिकने नहीं देगी कांग्रेस: अग्निहोत्री

निवेश के नाम पर प्रदेश को बिकने नहीं देगी कांग्रेस: अग्निहोत्री

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ऊना। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री (Mukesh Agnihotri) ने कहा है कि प्रदेश में निवेश के लिए माहौल तैयार करना सबसे पहली जरूरत है। इसके लिए औद्योगिक पैकेज (Industrial package) केंद्र सरकार से लेने की लड़ाई प्रदेश की भाजपा सरकार को लडऩी चाहिए। इसमें विपक्ष भी पूरा साथ देगा, लेकिन बिना औद्योगिक पैकेज के निवेश लाना कठिन काम है। बुधवार को जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि निवेश को आमंत्रित करने के लिए सरकार देश में घूमे या विदेश में घूमे, इसके जायदा मायने नहीं है। यदि प्रदेश में आधारभूत ढांचा व पैकेज नहीं है, तब तक आपका निवेश जमीनी स्तर पर उतर नहीं पाएगा और एमओयू (MOU) फाइल में ही दफन होकर रह जाएंगे। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए बेरोजगारी को खत्म कैसे किया जा सकता है, उसको लेकर किस प्रकार का औद्योगिक निवेश होना चाहिए, इस पर प्रदेश की भाजपा सरकार को मंथन करना चाहिए।


प्रदेश में रिसोर्ट, होटल, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी सेंटर व हाउसिंग कॉलोनी बनाने के नाम पर प्रदेश को बेचना सहन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जनता ने भाजपा को बहुमत नहीं दिया है कि आप विदेशों में जाकर होटल बनाने के लिए पार्टियों को लेकर आएं, इसके लिए देश व प्रदेश में ही बहुत संभावनाएं हैं। प्रदेश की सरकार पर्यटन (Tourist) को बेहतर करने के लिए मूलभूत सुविधाएं, सफाई व्यवस्था को ठीक करे। ऐसे काम करने की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, मगर प्रदेश को बेचने के काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि धारा 118 में विभागीय एनओसी खत्म करने के पीछे सरकार का मकसद सही नहीं है। धारा 118 की मौलिकता को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। औद्योगिक निवेश में प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा जाए इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन प्रदेश को सिर्फ निवेश के लिए बेच दिया जाए इसे कांग्रेस सहन नहीं करेगी। इसके खिलाफ आंदोलन करना पड़ा तो पार्टी आंदोलन करेगी। मुकेश ने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों को मोदी सरकार ने औद्योगिक पैकेज दिया है, मगर हिमाचल को इससे महरूम रखा गया है।

 

बीपीएल को खत्म करना चाहती है सरकार

अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की नीयत और नीति ठीक नहीं है। यही कारण है कि जबसे भाजपा सत्ता में आई है लगातार गरीब परिवारों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जोर जबरदस्ती बीपीएल परिवारों पर ऐसे निर्णय थौपने का काम किया जा रहा है, जिससे उन्हें बीपीएल (BPL) के दायरे से बाहर किया जा सके। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी इसका विरोध किया है और अब भी कांग्रेस का विरोध करती है। अब नए सिरे से प्रदेश सरकार ने एक लाख बीपीएल परिवारों के राशनकार्ड काटने का मन बनाया है, जो पूर्णता गलत है। इस निर्णय का विरोध किया जाएगा।

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