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कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में बाधा डालने के लिए विजेंद्र मेहरा को अवमानना नोटिस जारी

कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में बाधा डालने के लिए विजेंद्र मेहरा को अवमानना नोटिस जारी

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शिमला। नगर निगम के आयुक्त पंकज राय को थप्पड़ मारने की धमकी देने और अदालती आदेशों की अनुपालना में बाधा डालने के मामले में हाईकोर्ट ने टुटू निवासी विजेंद्र मेहरा को अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने विजेंद्र मेहरा से पूछा है कि क्यों न उसे अदालती आदेशों की अनुपालना में बाधा डालने के जुर्म किए जाने के लिए मुकदमा चलाया जाए और दंडित किया जाए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने विजेंद्र मेहरा को आदेश दिए कि वह नगर निगम की कार्यवाही के खिलाफ किसी भी तरह का धरना और प्रदर्शन न करें और न ही अदालत के आदेशों की अनुपालना में अडंगा डालें। तहबाजारियों की लिस्ट अदालत के समक्ष न सौंपने पर नगर निगम की ओर से अदालत को बताया गया कि 1065 तह बाजारियों में से सिर्फ 168 तहबाजारियों की लिस्ट ही तैयार हो पाई है। अदालत ने नगर निगम को आदेश दिए कि इस लिस्ट को अदालती आदेशों के अनुसार तैयार किया जाए। अदालत ने नगर निगम को चेताया है कि तह बाजारियों की लिस्ट राजनीतिक या किसी अन्य दवाब में न बनाई जाए। शिमला शहर में वाहनों की डेंटिंग और पेंटिंग के लिए उद्योग विभाग द्वारा पथौर तहसील व जिला शिमला में 00-35-65 हेक्टेयर भूमि तलाशी गई है। अदालत को बताया गया कि चूंकि इस भूमि पर चीड़ के पेड़ हैं, इन्हें काटने की स्वीकृति पदान करने के लिए उद्योग विभाग ने डीएफओ को आवेदन किया है। अदालत ने डीएफओ शिमला और अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग को आदेश दिए हैं कि वे इस बारे जरूरी स्वीकृति प्रदान करें और अनुपालना रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करें। अदालत को बताया गया कि खालिनी में नगर निगम की पार्किंग पिछले तीन वर्षो से अवैध तरीके से चल रही है। अदालत को बताया गया कि ऐसा नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत बिना मुनासिब नहीं है।

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अदालत ने नगर निगम आयुक्त को आदेश दिए है कि वह इस बारे पुख्ता जांच करें और अनुपालना रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करें। शिमला शहर में दुकानों  में ओवरहेंगिंग बारे न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने नगर निगम को आदेश दिए कि वह खंडपीठ द्वारा पारित आदेशों की अनुपालना करें और अवैध रूप से की गई ओवरहेंगिंग को हटाएं। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई दुकानदार दोबारा ओवरहेंगिंग या गटर के ऊपर से अपनी दुकान बढ़ाते हैं तो उस स्थिति में उनका बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया जाए, जोकि अदालत की अनुमति के बगैर न जोड़ा जाए। अदालत ने जनहित याचिका में खंडपीठ द्वारा पारित आदेशों की अक्षरशः अनुपालना के लिए एसपी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी और डीसी शिमला को जिम्मेदार ठहराया है।


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शिमला शहर में येलो लाइन में अब शहरवासियों की गाड़ियां हीं पार्क होंगी। अदालत ने आदेश दिए कि चूंकि नगर निगम ने सड़क के किनारों पर येलो लाइन का कार्य पूरा कर लिया है, इसलिए इसके अंदर गाड़ियों को पार्क करने की अनुमति दी जाए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि येलो लाइन में टैक्सी, व्यावसायिक वाहन या बाहरी गाड़ियों को पार्क न करवाया जाए, जोकि सिर्फ कमर्शियल पार्किंग में ही पार्क होंगे।

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