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सरकार पूरा करो वादा, अनुबंध कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से दो Seniority

सरकार पूरा करो वादा, अनुबंध कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से दो Seniority

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मंडी। अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन मंडी जिला इकाई की बैठक जिला अध्यक्ष कृष्ण यादव की अध्यक्षता में पड्डल मैदान मंडी में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से परस राम यादव को जिला सचिव व विनोद कुमार को जिला उपाध्यक्ष चुना गया। बैठक में संगठन ने अनुबंध व अनुबंध से नियमित कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता (Seniority) देने व अनुबंध काल को कुल सेवा काल में जोड़ने की मांग को प्रमुखता से उठाया। संगठन के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कमीशन और बैच के आधार पर विभिन्न विभागों में अनुबंध पर नियुक्त होने के बाद नियमित हुए कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता नहीं दी जा रही है।

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संगठन के प्रदेश महासचिव अनिल सेन ने कहा कि कि सीएम जयराम ठाकुर ने 20 दिसंबर, 2018 को ऊना में हिमाचल शिक्षक महासंघ के राज्यस्तरीय अधिवेशन में अनुबंध से नियमित कर्मचारियों को नियुक्ति की तीथि से वरिष्ठता (Seniority) के संदर्भ में विचार करने की बात कही थी तथा 2017 विधानसभा चुनावों से पहले अपने घोषणा पत्र में भी अनुबंध कर्मियों व अनुबंध से नियमित कर्मचारियों को नियुक्ति की तीथि से वरिष्ठता (Seniority) देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक वर्तमान सरकार यह वादा पूरा नहीं कर पाई है।
उन्होंने कहा कि एक अनुबंध कर्मचारी की वरिष्ठता (Seniority) व कुल सेवा काल की गणना उसके नियमित होने के बाद ही की जाती है। पूर्व में ऐसे मामले सामने आए हैं कि 5 वर्ष तक अनुबंध पर तैनात कर्मचारी के नियमितीकरण से पहले ही निम्न पद का कोई कर्मचारी प्रोमट होकर उसका सीनियर बन जाता है। फलस्वरूप वरिष्ठता न मिलने के कारण जो कर्मचारी सीनियर थे, वे जूनियर हो गए हैं और जूनियर अब सीनियर बन गए हैं। इन कर्मचारियों की मांग है कि उनको नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता(Seniority) प्रदान की जाए।

बिना किसी वित्तीय लाभ के वरिष्ठता मंजूर अनिल सेन

अनिल सेन ने कहा कि यह वरिष्ठता बिना किसी वित्तीय लाभ के चाहिएए इसके लिए वे एफेडविट भी देने को तैयार हैं। सरकार इस पर विचार करे कि अगर कर्मचारियों को अपनी छोटी छोटी मांगों के लिए भी धरनाए प्रदर्शन व सड़कों पर उतरना पड़े, तो वह अपना काम ईमानदारी से कैसे कर पाएगा। पूरे प्रदेश के हजारों अनुबंध से नियमित कर्मचारियों ने मांग की है कि आगामी कैबिनेट मीटिंग में उनकी इस मांग को लागू किया जाए।

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