ऊना। कोविड-19 प्रकोप के बीच एचआरटीसी (HRTC) की बसों का किराया (Bus Fare) चार गुना से भी अधिक तय करने पर हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष राजेश पराशर राजू ने कड़ा विरोध दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ देश और प्रदेश इस महामारी से जूझ रहा है और ऐसे हालात में हिमाचल पथ परिवहन निगम के मंडलीय प्रबंधक हमीरपुर द्वारा गैर कानूनी तौर पर लिखित आदेश जारी किए गए की ऊना से हमीरपुर के लिए जहां किराया 148 प्रति सवारी था अब उसको बढ़ाकर 600 प्रति सवारी कर दिया, इसी प्रकार ऊना से कांगड़ा का बस किराया करीब 165 था, जिसे बढ़ाकर 600 कर दिया गया और ऊना से पालमपुर का किराया करीब 225 था उसे बढ़ाकर 700 रुपए तय कर दिया गया। उनका कहना है कि बस किराया तय करने का अधिकार केवल मात्र हिमाचल प्रदेश सरकार को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 67 (1) में प्रधान सचिव परिवहन को प्राप्त है। जबकि हिमाचल पथ परिवहन निगम एक बस ऑपरेटर के रूप में कार्य करता है वह स्वयं अपनी बसों का कराया निश्चित नहीं कर सकते हैं

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निजी बस ऑपरेटरों को भी बराबर का सहयोगी माना जाए

हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटरों (Private bus operators) ने मांग की है कि एक तरफ सरकार हिमाचल पथ परिवहन निगम को ऐसे हालात में 56 करोड रुपए अनुदान दे रही है और हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालक-परिचालकों को कोविड-19 (Covid-19) योद्धा बनाकर उन्हें 50 लाख रुपए का बीमा भी दे रही है और रेलवे स्टेशन पर लाने ले जाने का सारा कार्य भी हिमाचल पथ परिवहन निगम को दिया जा रहा है। यही नहीं प्रदेश के सभी जिलों में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें किराए पर चलाई जा रही हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ की यह मांग है कि ऐसे हालात में जब प्रदेश सरकार निजी बस ऑपरेटरों को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दे पा रहे है तो कम से कम जो ऐसे समय में व्यवसाय उत्पन्न हो रहा है उसमें हिमाचल प्रदेश के निजी बस ऑपरेटरों को भी बराबर का सहयोगी माना जाए। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि जिस रेट पर हिमाचल पथ परिवहन निगम अपनी बसें प्रशासन को उपलब्ध करा रहा है हम उस किराए में 15 फीसदी की छूट देकर अपने बसें चलाने के लिए तैयार हैं और हमें भी बराबर का कार्य दिया जाए। इस महामारी के चलते प्रदेश के अधिकांश निजी बस ऑपरेटरों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है।

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