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Cabinet ने ये 42 पद भरने को भी दी स्वीकृति, आम खरीद मूल्य भी तय

Cabinet ने ये 42 पद भरने को भी दी स्वीकृति, आम खरीद मूल्य भी तय

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शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग में विभिन्न श्रेणियों के 42 पदों के सृजन तथा इन पदों को भरने की स्वीकृति कैबिनेट (Cabinet) ने प्रदान की है। कैबिनेट ने 1 जुलाई से 31 अगस्त तक मंडी मध्यस्थता योजना के तहत अंकुरित आम (Mango), अचारी आम और कलमी आम को 8 रुपए 50 पैसे प्रति किलो की दर से क्रय को भी स्वीकृति प्रदान की। इसी प्रकार, बी ग्रेड किन्नु, माल्टा और संतरे (Oranges) के समर्थन मूल्य को 7 रुपए 50 पैसे प्रति किलो तथा सी ग्रेड किन्नु, माल्टा और संतरे के समर्थन मूल्य को सात रुपए प्रति किलो करने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंडी (Mandi) मध्यस्थता योजना के तहत गलगल का क्रय मूल्य छह रुपए प्रति किलो निर्धारित किया गया है। यह योजना 21 नवंबर, 2020 से 15 फरवरी, 2021 के मध्य संचालित होगी। फल उत्पादकों को समर्थन मूल्य से उनके पारिश्रमिक का उचित मूल्य सुनिश्चित होगा।

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योजक-एवं-सलाहकार का एक पद सृजित

कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुए पर्यटन उद्योग के पुनर्जीवित करने के लिए कार्यशील पूंजी पर दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की छूट के लिए योजना प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना के तहत 31 मार्च, 2020 तक एक करोड़ रुपए का जीएसटी (GST) चुकाने वाली पर्यटन इकाइयां 50 लाख रुपए तक के अधिकतम ऋण के लिए पात्र होंगी। इस अवधि तक कम से कम एक वर्ष तक एक करोड़ रुपए से तीन करोड़ रुपए तक जीएसटी चुकाने वाली पर्यटन इकाइयां 75 लाख रुपए तक ऋण लेने और तीन करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी देने वाली पर्यटन इकाइयां एक करोड़ रुपए तक ऋण लेने तक पात्र होंगी। इसी प्रकार छोटी पंजीकृत पर्यटन इकाइयां 15 लाख रुपए तक के ऋण के लिए पात्र होंगी। ऋण अवधि चार वर्षों के लिए होगी, जिसमें पहले दो वर्ष तक ब्याज में हर वर्ष 50 प्रतिशत छूट होगी। कैबिनेट ने पर्यटन विभाग की तर्ज पर परिवहन विभाग में भी कार्यशील पूंजी के लिए ब्याज में छूट के लिए योजना लाने का भी निर्णय लिया। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए आरंभ की गई नई योजना ‘महक’ के अंतर्गत सुगंधित पौधों तथा उनके प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता देने के दिशा-निर्देशों को भी स्वीकृति प्रदान की। राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाओं की बुराई से निपटने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग (Excise and Taxation Department) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड में संयोजक-एवं-सलाहकार का एक पद सृजित करने को अनुमति प्रदान की।

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युद्ध जागीर की पुरस्कार राशि को 5000 रुपए से बढ़ाकर 7000 की

कैबिनेट ने राज्य के जनजातीय और दुर्गम क्षेत्र जो भारी बर्फबारी (Snowfall) के कारण चार से सात महीनों तक शेष क्षेत्रों से कट जाते हैं, उनमें लोगों की सुविधा के लिए आवश्यक वस्तुओं तथा खाद्यान्न आपूर्ति के लिए वर्तमान निविदाओं को वर्ष 2020-21 के लिए मौजूदा दरों और शर्तों पर विस्तार देने का निर्णय लिया है। मंडी जिला की चच्योट तहसील की बाधु में फलों पर आधारित वाइनरी स्थापित करने के लिए मैसर्ज हिल्लथ्रिल ऐग्रो प्रोसेसर्ज प्राइवेट लिमिटेड को आशय पत्र जारी करने के लिए स्वीकृति दी गई है। जिला सोलन के कांदला गांव में 65.39 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाली डिस्टिलरी इकाई की स्थापना के लिए मैसर्ज ऐल्को ब्रियू डिस्टिलरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भी आशय पत्र जारी करने का निर्णय लिया। मंडी जिले में परियोजना कार्यान्वयन इकाई उप-मंडल धनोटू को लोक निर्माण विभाग (भवन और सड़क) के उप-मंडल में परिवर्तित करने तथा विभिन्न श्रेणियों के चार पदों के सृजन करने का भी निर्णय लिया। वार वेटर्नस के परिवारों के लिए युद्ध जागीर की पुरस्कार राशि को 5000 रुपए से बढ़ाकर 7000 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में सोलन जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय भुड को राजकीय उच्च विद्यालय और राजकीय उच्च विद्यालय रामपुर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रूप में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों के सृजन तथा इन्हें भरने को स्वीकृति दी गई।

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कैबिनेट ने ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र के केलुआ में प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया ताकि क्षेत्र के विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। आबकारी एवं कराधान विभाग की एचपी वैट-आईटी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (Electronics Development Corporation) द्वारा नए सिस्टम इंटेग्रेटिड के चयन की निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देने तक मैसर्ज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसिज की अनुबन्ध अवधि को 1 मई, 2020 से 31 अक्तूबर, 2020 तक छह माह तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया।

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