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क्रशर संचालकों की दो टूक- JCB प्रयोग की मिले अनुमति, तभी खत्म होगी हड़ताल

क्रशर संचालकों की दो टूक- JCB प्रयोग की मिले अनुमति, तभी खत्म होगी हड़ताल

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नूरपुर। इंदौरा, नूरपुर, जवाली और फतेहपुर के क्रशर संचालकों ने दो टूक कहा है कि जब तक जेसीबी (JCB) प्रयोग की अनुमति नहीं मिलती तब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। इंदौरा, नूरपुर, जवाली और फतेहपुर के क्रशर संचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को कंडवाल में जिला प्रधान रणवीर सिंह की अध्यक्षता में हुई। उक्त बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि सरकार जब तक क्रशर संचालकों की पूरी मांगें नहीं मानती तब तक वे अपनी यूनिटें बंद रखेंगे। जिला प्रधान रणवीर निक्का ने बताया कि क्रशर एसोसिएशन द्वारा शिमला में सीएम जयराम ठाकुर और उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह से भेंट कर अपनी मांगों के बारे अवगत करवाया है, जिनमें उनकी अधिकतर मांगों को तो पूरा करने का आश्वासन भी मिला है, लेकिन जेसीबी का प्रयोग करने की अहम मांग अभी भी लंबित है। उन्होंने कहा कि साथ लगते पंजाब में जेसीबी के प्रयोग की बकायदा अनुमति है, लेकिन हिमाचल में इसके प्रयोग की अनुमति ना मिलने से रॉ मैटेरियल एकत्रित करना महंगा पड़ेगा, जिससे मूल्य पंजाब के मुकाबले अधिक बनेगा। इससे हिमाचल के क्रशर यूनिटों के बजाय पंजाब के क्रशरों से ग्राहक माल उठाएगा, जिसका फायदा पंजाब के क्रशर संचालकों को होगा।

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उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि बिना जेसीबी के रॉ मैटेरियल तैयार करना बहुत कठिन कार्य है। ऐसे में सरकार जेसीबी को प्रयोग करने की भी अनुमति प्रदान करे। उन्होंने कहा कि बैठक में फैसला लिया गया है कि जब तक यह मुख्य मांग नहीं मानी जाती तब तक जिला के स्टोन क्रशर बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्व जिला नूरपुर के तहत करीब 42 क्रशर यूनिट हैं, जिनसे लाखों की राशि का टैक्स सरकार को दिया जाता है। साथ में हजारों लोग इससे रोजगार प्राप्त करते हैं। नई खनन नीति क्रशर संचालकों को ना केवल परेशानी का कारण बन रही है, बल्कि उनसे अपराधियों जैसा बर्ताव करने वाली है। इसलिए सरकार एक बार फिर मांग है कि इतने बड़े उद्योग को बचाने के लिए सरकार गंभीरता से विचार करे। सोमवार को क्रशर संचालकों की हड़ताल पांचवें दिन में प्रवेश कर गई। जेसीबी के प्रयोग की मुख्य मांग को लेकर क्रशर संचालक हड़ताल पर अब भी डटे हुए हैं।

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