शिमला। इस दिवाली एचआरटीसी कर्मचारियों और पेशनरों को महंगाई भत्ता( DA) दिया जाएगा। ये फैसला एचआरटीसी की बीओडी (BOD of HRTC) में लिया गया है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ( Deputy CM Mukesh Agnihotri) ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता दिया जाएगा, जिस पर तीन करोड़ खर्च होंगे। इसके अलावा 300 कंडक्टरों की भर्ती की जाएगी। ये भर्ती आयोग के माध्यम से की जाएगी।

खर्चे कम और आय बढ़ाने पर होगा कार्य

मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि निगम में खर्चे कम और आय बढ़ाने के लिए कार्य किया जायेगा। उन्होंने बताया कि निगम का हर माह का खर्च लगभग 145 करोड़ है और आय केवल 75 करोड़ रुपए है। बाकि पैसे प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है जिसके बदले महिलाओं को 50 प्रतिशत किराया में छूट, पुलिस और छात्रों व अन्य के लिए बस किराए में रियायत दी जाती है। उन्होंने बताया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम अपने कार्यकाल के 50 वर्ष पूरे कर चुका है और इस स्वर्ण जयंती वर्ष में जो गतिविधियां की जानी हैं उन पर भी बैठक में चर्चा की गई। डिप्टी सीएम ने कहा कि HRTC के बहुत रूट घाटे के हैं इसलिए न्यूनतम किराए में कोई बढ़ौतरी नहीं की जा रही है।

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जाएंगी विशेष बसें

मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी धर्म स्थल के लिए विशेष बसें चलाई जाएंगी जिसके लिए 100 रूट चिन्हित किए जायेंगे। इसी दिशा में पहली बस धर्मशाला-जवालामुखी-चिंतपूर्णी से वापस धर्मशाला तक चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान के श्री खाटू श्याम जी के लिए भी परमिट लिया गया है तथा पड़ोसी राज्यों की सरकारों के साथ परमिट का आदान प्रदान करके अन्य धार्मिक स्थलों के लिए भी जल्द बसों की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने बताया कि इन बसों का नामकरण और स्वरुप भी धार्मिक स्थल अनुसार तैयार किया जायेगा। यह बसें पूरा साल चलेंगी।

स्वर्ण जयंती वर्ष में कर्मचारियों को दिए विभिन्न लाभ

डिप्टी सीएम ने कहा कि सितम्बर 2023 तक निगम के 400 कर्मचारियों को नियमित किया गया है जो नियमितीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करते थे। उन्होंने बताया कि कर्णमूलक आधार पर भी निगम में लोगों को नौकरियां दी गई हैं और आगे भी जैसे पद रिक्त होंगे करनामूलक नौकरियां दी जाएँगी। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट उनकी सेवानिवृति पर पैसे के रूप में दी जाएगी जिसका लगभग 7.60 करोड़ रुपए बनता है। ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा भी निगम के कर्मचारियों को देने की घोषणा की जा चुकी है और लगभग 7000 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।

बस टिकट के लिए कैशलेस प्रणाली की होगी शुरुआत

जो लोग बस में सफर नहीं करते केवल सामान ही भेजते हैं उनसे किराया लिया जाएगा। केवल लैपटॉप, व्हील चेयर और बस साइकिल पर काई किराया नहीं लगेगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि अब बसों में कैशलेस प्रणाली भी लागू की जाएगी। क्रेडिट और डेबिट कार्ड का प्रयोग किया जाएगा। अब टिकटों के पैसे गूगल पे या पेटीएम से भी चुका पाएंगे। कैशलेस प्रणाली 3 महीने में ही लागू होगी। इसके अतिरिक्त, स्वर्ण जयंती वर्ष में सभी बसों में जीपीएस सिस्टम लगाए जायेंगे जिससे बसों के आने-जाने और वास्तविक लोकेशन का पता लग सके। उन्होंने बताया कि जीपीएस की सहायता से हवाई अड्डे की तरह बस अड्डों पर भी बसों की आने-जाने का समय दर्शाया जायेगा। उन्होंने बताया कि निगम की हेल्पलाइन भी 24 घंटे क्रियाशील है। 1100 नंबर पर संबंधित शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

लगेज पॉलिसी में नहीं किया है कोई बदलाव

लगेज पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया गया है केवल उन्ही लोगों को पैसा देना होता है जो स्वयं बस में सफर नहीं करते परंतु HRTC को कूरियर के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बताया कि इस पॉलिसी से लगभग 1 करोड़ रुपए की आय शुरुआत में ही हो गई है। उन्होंने बताया कि लैपटॉप, व्हीलचेयर और बच्चों की ट्राईसाइकिल पर किसी प्रकार का किराया नहीं लगेगा।

ढाबों पर बेहतर खाना और अन्य सुविधाओं के लिए फ़ूड कमेटी करेगी जाँच

उन्होंने बताया कि ढाबों पर सवारियों को बेहतर खाना और अन्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए फ़ूड समिति इन ढाबों की समय-समय पर जाँच करेगी। उन्होंने बताया कि अक्सर ऐसे मामले संज्ञान में आते रहते हैं की जिन ढाबों पर बसें रूकती हैं वहां खाना अच्छी गुणवत्ता का नहीं होता या ज़्यादा महंगा होता है या फिर उस ढाबे पर अन्य सुविधाएं ठीक नहीं होती। उन्होंने कहा कि फ़ूड कमिटी इन सभी मामलों की जाँच करेगी।

बसों के फ्लीट को किया जायेगा और सुदृढ़

मौजूदा प्रदेश सरकार ने 210 बसें डीजल, 35 इलेक्ट्रिक, 10 वॉल्वो बसें खरीदी हैं और निगम द्वारा 19 वॉल्वो बसें ऑपरेट की जा रही हैं। आने वाले समय में 50 वॉल्वो बसें और खरीदी जाएँगी। डिप्टी सीएम ने बताया कि जनजातीय क्षेत्रों में 3 साल पूर्ण करते ही निगम के कर्मचारियों को वहां से रिलीव कर अन्य स्थान पर भेजा जायेगा।

बसों में केवल ऐसे विज्ञापन लगाए जायेंगे जिससे समाज में जाए सही संदेश

निगम की बसों में केवल ऐसे विज्ञापन लगाए जाएंगे जिससे समाज में सही संदेश जाए। इस संदर्भ में विभाग के अधिकारीयों को आदेश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त निगम की बसों के अंदर भी विज्ञापन लगाने की अनुमति निदेशक मंडल ने दी है जिससे निगम को लाभ होगा।

हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए Follow the Himachal Abhi Abhi WhatsApp Channel