Himachal Cabinet Meeting Decisions : शिमला। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में आज महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। कैबिनेट ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1ए में संशोधन करने के लिए अध्यादेश जारी करने को मंजूरी दी है। इस संशोधन से राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से हिमाचल प्रदेश काश्तकारी और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118(2)(एच) के तहत सुरक्षित हस्तांतरण और पट्टा लेन-देन पर 12 प्रतिशत की एक समान स्टाम्प ड्यूटी दर लगाई जा सकेगी।

दस वर्षीय कार्यक्रम के अनुसार बिक्री के लिए खैर के पेड़ों को काटते समय सफेदा, पापुलर और बांस को छोड़कर अन्य पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगाया गया है

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 10 पदों को सृजित करने और भरने का निर्णय लिया।

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर के माध्यम से ग्रुप-सी पदों की भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षण आयोजित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के तहत उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (सी-डैक) का चयन करने का निर्णय लिया।

एक व्यापक, बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने तथा नशीली दवाओं की तस्करी और संगठित अपराध नेटवर्क को नष्ट करने के लिए एक विशेष कार्य बल की स्थापना को भी मंजूरी दी।

केंद्र सरकार से किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के विद्युत घटक के लिए 90:10 वित्तपोषण फार्मूला अपनाने का अनुरोध दोहराया, जो जल घटक के लिए अपनाए गए फार्मूले के समान है। वैकल्पिक रूप से इसने अंतरराज्यीय समझौते के तहत विद्युत घटक के लिए राज्य सरकार द्वारा देय संपूर्ण राशि के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव रखा।

राज्य के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले आम आदमी की शिकायतों के निवारण के लिए ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी।

शिमला जिले के धमवाड़ी, चंबा जिले के साहो और कांगड़ा जिले के चचियां में नई उप तहसील खोलने तथा आवश्यक पदों के सृजन व भरने का निर्णय लिया गया।

सिरमौर जिले में मौजूदा खंड प्राथमिक शिक्षा कार्यालय शिलाई को विभाजित करके खंड प्राथमिक शिक्षा कार्यालय रोहनात के सृजन को मंजूरी दी।

विकास खंड लंबागांव की तीन ग्राम पंचायतों मटयाल, कुडाल और धड़ोल को कांगड़ा जिले के विकास खंड बैजनाथ में स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया ताकि इन क्षेत्रों के निवासियों को बेहतर सेवा प्रदान की जा सके।

बद्दी-बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण भूमि पूलिंग नीति-2025 को मंजूरी दी।

डोमेन-विशिष्ट निकायों से डेटा एकत्र करने, नए डेटाबेस विकसित करने और व्यापक जल-संबंधी जानकारी प्रसारित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी।

बैठक में शिमला जिले के भौलाड़ में रथल जातर मेला को जिला स्तरीय मेला घोषित करने का निर्णय लिया गया।

-संजू चौधरी

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