दिल्ली की राजनीति (Politics of Delhi) में उस वक्त भूचाल आ गया जब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Deputy CM Manish Sisodia) और कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन (Cabinet Minister Satyendar Jain) ने अपने पद से इस्तीफा (Resign) दे दिया, जिसे सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने स्वीकार भी कर लिया है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट (The Supreme Court) ने सिसोदिया मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आबकारी नीति मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका खारिज करते हुए कहा कि आपके लिए दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में जमानत याचिका सहित विभिन्न कानूनी उपाय उपलब्ध हैं।

इससे पहले बीते कल दिल्ली आबकारी नीति घोटाले (Excise Policy Scam) में गिरफ्तार डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को राउज एवेन्यू कोर्ट ने पांच दिन के रिमांड पर भेज दिया है। अब सिसोदिया चार मार्च तक सीबीआई की रिमांड पर रहेंगे। जांच एजेंसी ने कोर्ट से 5 दिनों के रिमांड की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया है। सीबीआई (CBI) ने करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार (Arrest) किया था। इसी बीच सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के कार्यकर्ताओं ने देशभर में विरोध-प्रदर्शन (Protest) किया। याद रहे कि सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में बंद हैं।

17 नवंबर को नई शराब नीति को दी मंजूरी

दिल्ली की केजरीवाल सरकार (Delhi Kejriwal Government) ने 17 नवंबर को नई शराब नीति (New Liquor Policy) को मंजूरी दी। इसके तहत दिल्ली में शराब की सरकारी दुकानों (Government Liquor Shops) को बंद कर दिया गया। नई नीति को लागू करने के लिए दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था। हर जोन में 27 शराब की दुकानें थीं। इन दुकानों का मालिकाना हक जोन को जारी किए गए लाइसेंस के तहत दिया गया था। हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर (Vendors) को शराब बेचने की अनुमति दी गई।

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