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आप को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द की 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति

आप को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द की 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति

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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द कर दी है। इसके साथ ही इन सचिवों की सदस्यता जाने का खतरा और बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके पदों को लाभ का पद माना है। जाहिर है कि शुरू से ही आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा अपने 21 व‌िधायकों को संसदीय सचिव का पद दिया जाना विवादों में रहा है

delhiजाहिर है कि  13 मार्च, 2015 को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को मंत्रियों के संसदीय सचिव बनाने की घोषणा की और नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि अब तक दिल्ली में सीएम के संसदीय सचिव का पद ही हुआ करता था, मंत्रियों के संसदीय सचिव के पद नहीं थे। इसके बाद जून, 2015 में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विधानसभा में इस बाबत कानून में संशोधन भी किया। वह संसदीय सचिव के पद को लाभ के पद से बाहर निकालने का प्रयास था। हालांकि इस साल जून में राष्ट्रपति ने इस बिल को खारिज कर दिया था। इस बीच यह मामला चुनाव आयोग में पहुंच गया। आयोग ने नोटिस जारी कर इन विधायकों से पूछा था कि वे बताएं कि यह पद किस तरह से लाभ के पद के दायरे में नहीं आता। इस लिहाज से क्यों न उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी जाए। आप विधायकों ने अपने जवाब में कहा था कि उन्होंने किसी भी तरह से कोई दफ्तर, गाड़ी और वेतन भत्ता आदि सरकार से नहीं लिया है। इस कारण से यह पद लाभ के पद के दायरे में नहीं आता।

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