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Delhi: होटलों और साप्ताहिक बाजारों को खोलने के केजरीवाल सरकार के फैसलों पर LG ने लगाई रोक

Delhi: होटलों और साप्ताहिक बाजारों को खोलने के केजरीवाल सरकार के फैसलों पर LG ने लगाई रोक

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नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल (Anil Baijal) और प्रदेश के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) के बीच आमतौर पर आपस में किसी ना किसी मसले को लेकर ठन ही जाती है। अब पूरे देश में अनलॉक 3 लागू होने से पहले दोनों के बीच के मतभीड़ एक बार फिर खुलकर लोगों के सामने आए हैं। दरअसल, दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें राजधानी में अनलॉक-3 के तहत होटल (Hotel) और ट्रायल बेस पर साप्ताहिक-बाज़ार (Weekly market) खोलने की बात थी। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को हफ्तेभर के लिए साप्ताहिक-बाज़ार खोलने की अनुमति देने का ऐलान किया था जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और सभी सावधानियों का पालन करना अनिवार्य था।

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अब लेफ्टिनेंट जनरल अनिल बैजल ने होटलों के खोले जाने और ट्रायल बेसिस पर वीकली मार्केट्स को एक हफ्ते के लिए खोलने के फैसले को खारिज कर दिया है। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को केंद्र सरकार के अनलॉक-3 के दिशा-निर्देश जारी होने के बाद दिल्ली के लिए दिशा-निर्देश तय किए थे। इसमें रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रात्रिकालीन कर्फ्यू को समाप्त कर दिया गया है। दिल्ली के होटल अब अस्पतालों से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए दिल्ली सरकार ने होटलों में सामान्य कामकाज शुरू करने की अनुमति देने का फैसला किया था।

दिल्ली सरकार के फैसलों को अक्सर खारिज करते रहे हैं एलजी बैजल

इससे पहले गुरुवार को ही उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के एक अन्य फैसले को खारिज कर दिया था। ये फैसला उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे से संबधित मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकीलों का पैनल नियुक्त करने को लेकर था। इसके साथ ही एलजी ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग को आदेश दिया कि दिल्ली पुलिस के पैनल को मंजूरी दें। दिल्ली सरकार को यह फैसला लागू करना होगा। वहीं, बीते दिनों दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने होम क्वारंटाइन को बंद करने का आदेश दिया था। उन्होंने सभी कोरोना मरीजों के लिए कम से कम पांच दिन इंस्टिट्यूशनल क्वारंटाइन जरूरी कर दिया था। एलजी के फैसले का दिल्ली सरकार ने विरोध करते हुए उसे मनमाना करार दिया था। हालांकि, केंद्र सरकार के दखल के बाद एलजी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था।

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