ऊना। जिला मुख्यालय में गुरुवार को डीसी राघव शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार समिति (जेसीसी) की बैठक (JCC Meeting) का आयोजन किया गया। इस बैठक में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (Non-Gazetted Employees Federation) के जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर की अगुवाई में विभिन्न कर्मचारी संगठन नेताओं ने भी हिस्सा लिया। तीन साल बाद आयोजित हुई जिला स्तरीय जेसीसी बैठक में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की लंबित चल रही मांगों और पेश आ रही समस्याओं पर मंथन किया गया। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने तमाम समस्याएं जेसीसी के मंच पर उठाई, वहीं डीसी राघव शर्मा ने संबंधित अधिकारियों से मौके पर जवाब तलबी करने के साथ.साथ उन समस्याओं (Problems) का निराकरण भी किया। हालांकि इस दौरान सरकारी कर्मचारियों को अलॉट किए जाने वाले सरकारी भवनों का मुद्दा भी जोर-शोर से उठा जिनकी जर्जर हालत के चलते कर्मचारियों को निजी भवनों में किराए पर रहने को मजबूर होने की बात भी सामने आई है।

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बैठक में कर्मचारियों की तरफ से अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर की अगुवाई में तमाम विभागों के कर्मचारी संगठनों ने भाग लियाए जबकि प्रशासन की तरफ से डीसी राघव शर्मा (DC Una Raghav Sharma) ने भी अधिकारियों की पूरी टीम के साथ बैठक में शिरकत की। इस अवसर पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर ने कहा कि जिला प्रशासन ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मौजूद रहकर कर्मचारियों की समस्याएं सुनी और उनका निवारण भी किया। इस दौरान कर्मचारियों के कुछ वित्तीय मसलों पर भी चर्चा की गई जिन्हें स्थानीय स्तर पर ही हल किया जा सकता है। वहीं कर्मचारियों के सरकारी भवनों का मुद्दा भी उठाया गया है जिनकी जर्जर हालत से प्रशासन को अवगत कराने के साथ उनकी मरम्मत को लेकर भी कवायद शुरू करने की मांग की गई। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के लंबित चल रहे वित्तीय मामलों को भी प्रशासन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मांग उठाई गई है।

क्या कहते हैं डीसी ऊना राघव शर्मा

वहीं डीसी राघव शर्मा ने कर्मचारियों को किसी भी सरकार की रीढ़ बताते हुए कहा कि किसी भी योजना के निष्पादन में विभागीय कर्मचारियों का अहम रोल रहता है। जिला स्तरीय संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक के दौरान कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों को सुना गया है जिन समस्याओं को विभागीय स्तर पर हल किया जा सकता था उनको लेकर तमाम विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिन समस्याओं का निराकरण प्रदेश सरकार के स्तर पर होना है उन्हें प्रशासन के माध्यम से सरकार और संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों को प्रेषित भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी योजना के लागू होने में कर्मचारियों का अहम रोल रहता है लिहाजा कर्मचारियों की समस्याओं का निवारण करना प्रशासन की प्राथमिकताओं में शुमार है।

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