शिमला। हिमाचल प्रदेश विवि ( HPU) में यूजीसी पे स्केल ( UGC pay scale) व अन्य मांगों के लेकर शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये सभी शिक्षक पिछले कई दिनों ने वीसी आफिस के बाहर धरना दे रहे थे लेकिन आज इन्होंने समरहिल चौक तक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान वाहनों की आवाजाही भी रोकी गई। इन शिक्षकों ने 25 जून को होने जा रही कैबिनेट बैठक में यूजीसी वेतनमान पर फैसला ना होने की स्थिति में 28 जून को काम बंद करने का फैसला लिया है। एचपीयू में कार्यरत प्रो. जोगेंद्र सकलानी ने कहा कि देशभर के सभी राज्यों में यूजीसी 7th पे स्केल दिया जा रहा है सिर्फ हिमाचल प्रदेश और पंजाब सरकार ही यह पे स्केल देने में नाकाम है। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षक पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना धर्म निभाते हैं। ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि सरकार शिक्षकों की के अधिकार शिक्षकों को उनके अधिकारों से वंचित न रखें। सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी अधिवेशन में यूजीसी 7th पे स्केल देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक यहां पे स्केल नहीं दिया गया है।

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सकलानी ने कहा कि शिक्षक वर्ग को सीएम जयराम ठाकुर की बात पर विश्वास है. ऐसे में सीएम जयराम ठाकुर अपने कहे अनुसार शिक्षकों को उनका अधिकार दें।वहीं, प्रोफेसर बीके शिवराम ने कहा कि प्रदेशभर के शिक्षक सरकार से 7th पे कमीशन देने की मांग कर रहे हैं। शिक्षक नहीं चाहते कि वह सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करें। शिक्षकों का काम पढ़ाना है, लेकिन सरकार शिक्षकों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है। अगर सरकार आगामी कैबिनेट में 7th पे स्केल देने का फैसला नहीं लेती है, तो प्रदेश भर में शिक्षक 28 जून के दिन काम बंद रखेंगे। बता दें कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों के शिक्षक साल 2016 से सेवंथ पे कमिशन दिए जाने की मांग कर रहे हैं। देशभर के पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अलावा देशभर के सभी राज्य शिक्षकों को कमीशन के अनुसार वेतन दे रहे हैं। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षक भी पुरजोर तरीके से अपनी मांग सरकार के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं।

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