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महिलाओं व बच्चों के साथ रहे अपराधों को रोकना हिमाचल पुलिस की प्राथमिकता

डीजीपी संजय कुंडू ने बिलासपुर में क्राइम , लॉ एंड आर्डर की समीक्षा की

महिलाओं व बच्चों के साथ रहे अपराधों को रोकना हिमाचल पुलिस की प्राथमिकता

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बिलासपुर। डीजीपी संजय कुंडू (DGP Sanjay Kundu) ने पुलिस लाइन बिलासपुर (Bilaspur) में जिला के क्राइम, लॉ एंड आर्डर की समीक्षा की। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए संजय कुंडू ने कहा कि जिला में कानून व्यवस्था (Law and Order) सही है। गत वर्ष की अपेक्षा इस बार जहां जिला में सड़क दुर्घटनाओं व चोरी की घटनाओं में कमी आई है। वहीं एसपी बिलासपुर ने मादक द्रव्य अधिनियम के तहत भी अच्छा कार्य किया है। डीजीपी ने कहा कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने व बच्चों पर हो रहे अत्याचारों व सैक्सुअल हरासमैंट (Sexual Harassment) को रोकना उनकी प्राथमिकता में शामिल है और इसके प्रदेश में अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। डीजीपी ने कहा कि सदर थाना बिलासपुर की 6 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला भवन इसी वर्ष बनकर तैयार हो जाएगा, जबकि घुमारवीं में भी शीघ्र थाने के लिए नया भवन बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएम ने पुलिस के भवनों के लिए 128 करोड़ रुपए मंजूर किया है जबकि पुलिस के पुराने वाहनों को बदलने के लिए 13 करोड़ रुपए का बजट दिया है। उन्होंने कहा कि देश में पुलिस रूल्ज 1930 लागू है जिसमें आग आमूल-चूल परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है और इसके लिए उन्होंने बोर्ड आफ ऑफिसर की एक टीम तैयार की है। संबंधित टीम की सिफारिशों का अध्ययन करने के बाद इसमें आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे।


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डीजीपी ने कहा कि प्रदेश की पंजाब राज्य से लगती सीमा गरामोड़ा में एसपी. बिलासपुर ने पुलिस निगरानी चौकी स्थापित करने का सुझाव दिया है। यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि हर आने-जाने वाले पर नजर रखी जा सके। उन्होंने कहा कि इस सुझाव को सरकार के समक्ष उठाकर अमलीजामा पहनाया जाएगा। डीजीपी ने कहा कि डीसी बिलासपुर रोहित जम्वाल ने जिला में इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (Intelligent Traffic Management System) को लागू करने के लिए पुलिस प्रशासन को 14 लाख 70 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की है। शीघ्र ही बिलासपुर शहर में इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को स्थापित कर दिया जाएगा। उन्होंने डीसी से इसी तर्ज पर सीमैंट नगरी बरमाणा, घुमारवीं व नौणी चौक में भी इस सिस्टम को लागू करने के लिए धन की व्यवस्था करने का आग्रह किया है। उन्होंने जिला प्रशासन से ड्रोन के लिए भी धन उपलब्ध करवाने की मांग की ताकि इससे संवदेनशील जगहों व अवैध खनन पर रखी जा सके।

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