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राज्यसभा में मोटर व्हीकल बिल पर चर्चा, कांग्रेस ने कहा- इससे भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं बढ़ेगा

Update: Wednesday, July 31, 2019 @ 5:57 PM राज्यसभा में मोटर व्हीकल बिल पर चर्चा, कांग्रेस ने कहा- इससे भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं बढ़ेगा

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नई दिल्ली। लोकसभा (Loksabha) से मंजूरी मिलने के बाद राज्यसभा (Rajyasabha) में मोटर व्हीकल संशोधन बिल (Motor vehicle amendment bill) पर चर्चा शुरू हो गई है। इसके बाद सदन में विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) (UAPA) संशोधन विधेयक को चर्चा के लिए लाया जाएगा। बता दें कि दोनों ही विधेयकों को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। सदन में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने बिल पेश करते हुए कहा कि देश में हर साल लाखों मौतें सड़क हादसों की वजह से होती हैं और इन्हें रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु ने सड़क हादसों को रोकने के लिए अच्छे कदम उठाए हैं और हम उन्हीं का मॉडल अपनाने जा रहे हैं।

केन्द्रीय मंत्री ने आगे कहा कि 40 फीसदी हादसे राष्ट्रीय राजमार्गों पर होते हैं और इसके लिए विश्व बैंक की सहायता से कदम भी उठाए जा रहे हैं। सरकार ने ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर उन पर काम करना शुरू किया है। नियमों के उल्लंघन पर बिल में कड़े प्रावधान लाए गए हैं साथ ही ओवर स्पीड पर भी जुर्माना बढ़ाया गया है। देश में 30 फीसदी लाइसेंस बोगस हैं और एक आदमी 4-4 लाइसेंस हासिल कर लेता है। देश में ड्राइवरों को कमी हैं जिनको ट्रेनिंग सेंटर के जरिए पूरा किया जाएगा। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि लड़ाई- दंगों और नक्सली वारदात से ज्यादा लोग हमारे यहां सड़क हादसों में मर रहे हैं, करीब 1.5 लाख लोग हर साल हादसों का शिकार हो रहे हैं।

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वहीं कांग्रेस (Congress) की तरफ से इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के बीके हरिप्रसाद (BK Hariprasad) ने कहा कि राजमार्ग पर वाहनों की स्पीड 100 KM प्रति घंटे तय की गई है जबकि कुछ मोटर साइकिल देश में ऐसी हैं जो 10 सेकंड में 100 KM की रफ्तार पकड़ लेती है और 250 KM तक दौड़ सकती हैं। मंत्री इस पर चुप हैं और उन्हें सिर्फ सड़क सुरक्षा, RTO में भ्रष्टाचार की चिंता है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि क्या आपके बिल में सड़क हादसों को रोकने के पर्याप्त प्रावधान शामिल हैं। इस बिल ने 2014 से सफर शुरू किया था और फिर स्टैंडिंग कमेटी, सेलेक्ट कमेटी के पास होकर आया है।

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि सेलेक्ट कमेटी की कुछ सिफारिशों को बिल में शामिल भी नहीं किया गया है। आपकी सरकार भ्रष्टाचार पर अपनी पीठ थपथपाती है लेकिन RTO की जगह भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए आप डीलर का विकल्प दे रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए जो RTO 500-600 रुपए ले रहा था अब डीलर उसके लिए 5-6 हजार रुपए ज्यादा लेगा, तब वह पैसा कहां जाएगा। यह बिल सिर्फ कॉरपोरेट की मदद करेगा और मोटर व्हीकल एक्ट को पलटने का काम करेगा।


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