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पौंग बांध विस्थापित मामले को लेकर दिल्ली में चर्चा, जल्द होगी समिति की बैठक

पौंग बांध विस्थापित मामले को लेकर दिल्ली में चर्चा, जल्द होगी समिति की बैठक

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नई दिल्ली। हिमाचल के मुख्य सचिव बीके अग्रवाल (Himachal Chief Secretary BK Agrawal) ने आज नई दिल्ली (New Delhi) में भारत सरकार के जल संसाधन सचिव यूपी सिंह (Water Resources Secretary, Government of India UP Singh) के साथ पौंग बांध विस्थापितों (Pong Dam Displaced) के मामलों को शीघ्र निपटाने को लेकर बैठक की। यूपी सिंह सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा पौंग बांध विस्थापितों (Pong Dam Displaced) के मामलों को निपटाने के लिए गठित की गई उच्चाधिकार समिति के अध्यक्ष हैं। मुख्य सचिव ने उनसे अनुरोध किया कि लंबे समय से पौंग बांध विस्थापितों के लंबित मुद्दों को लेकर शीघ्रातिशीघ्र समिति की अगली बैठक आयोजित की जाए, ताकि मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके। उन्होंने कहा कि दोनों प्रदेशों के मध्य हुई सहमति के आधार पर जिला गंगा नगर में विस्थापितों को भूमि पहले चरण में जल्द से जल्द आवंटित की जाए।

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उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, जिसके तहत राजस्थान सरकार द्वारा 1188 प्लॉट आवंटित किए गए थे, जिन्हें अवैध होने के कारण रद्द कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस भूमि को शीघ्र खाली कर बचे हुए विस्थापितों के पुनर्वास के लिए आवंटित किया जाना चाहिए। यूपी सिंह ने आश्वासन दिया कि सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए शीघ्र बैठक बुलाई जाएगी। बीके अग्रवाल ने सचिव ने अनुरोध किया कि वे ऊपरी यमुना तट में किशाऊ बांध के निर्माण के लिए जल्द से जल्द समझौता ज्ञापन (एमओयू) के नियमों और शर्तों को अंतिम रूप दिया जाए ताकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान जैसे लाभार्थी राज्यों के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा सकें।


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