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कैबिनेट में चर्चाः स्वास्थ्य सहभागिता योजना में सरकार कर सकती है बड़ा बदलाव

कैबिनेट में चर्चाः स्वास्थ्य सहभागिता योजना में सरकार कर सकती है बड़ा बदलाव

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शिमला। जयराम सरकार (Jairam Government) हिमाचल में शुरू की स्वास्थ्य सहभागिता योजना में बड़ा बदलाव कर सकती है। स्वास्थ्य सहभागिता योजना (Health Participation Scheme) को लेकर कैबिनेट (Cabinet) में चर्चा चल रही है। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए स्वास्थ्य सहभागिता योजना आरंभ की है। इस योजना के तहत चुने गए ग्रामीण क्षेत्रों में निजी अस्पताल खोलने पर एक करोड़ के निवेश पर 25 फीसदी व तीन वर्ष तक 5 फीसदी ब्याज का प्रावधान है। वहीं सरकार ने इसमें शामिल होने के लिए कुछ शर्तें भी जोड़ी थीं। इन शर्तों को पूरा करने पर ही प्राइवेट अस्पतालों (Private Hospital) को सरकार से पूंजीगत सब्सिडी मिलेगी।


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ये शर्तें लागू

  • अस्पताल में कम से कम 10 से 30 बिस्तरों की व्यवस्था होनी चाहिए।
  • प्राइवेट अस्पताल में 50 फीसदी हिमाचलियों को रोजगार देना अनिवार्य होगा।
  • अस्पताल का निर्माण सड़क के नजदीक होना चाहिए।
  • अस्पताल में 24 घंटे सुविधा मिलनी चाहिए और मरीजों का इलाज एक तय कीमत पर होना चाहिए।
  • हॉस्पिटल में प्रसव की भी सुविधा होनी चाहिए।
  • अस्पताल में सभी प्रकार की लैब होनी चाहिए।
  • अस्पतालों में जरूरी बताए जाने वाले टेस्ट जैसे एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा होनी चाहिए।
  • अस्पताल में ईसीजी और ब्लड ट्रांसफ्यूज की व्यवस्था होनी चाहिए।
  • अस्पताल में स्पेशलिस्ट मेडिकल सर्विसेस मिलनी चाहिए।

इन सुविधाओं और स्टाफ का होना जरूरी

सरकार की अधिसूचना (Notification) में साफ किया गया है कि प्राइवेट अस्पताल की स्थापना क्लीनिल एस्टेबलिशमेंट एक्ट के तहत ही होनी चाहिए। हॉस्पिटल का खर्चा भी रोगी कल्याण समिति के बजट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्राइवेट अस्पताल में गायनोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जन, ऐनेस्थीशियन और फिजिशियन का होना अनिवार्य है। अस्पताल में जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (General duty medical officer) और पैरा मेडिकल स्टाफ जिनमें स्टाफ नर्सिस, रेडियोग्राफर, लैब तकनीशियन और फार्मासिस्ट की नियुक्ति जरूरी होगी।

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