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प्रिंसिपल सेक्रेट्री ने हाईकोर्ट को दी गलत जानकारी, आदेश मिला- नया हलफनामा दो

कोर्ट मित्र की दलील : पहले का हलफनामा RTE के मुताबिक नहीं

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शिमला। हिमाचल के स्कूलों में टीचरों की कमी को लेकर प्रिंसिपल सेक्रेट्री शिक्षा के हलफनामे से असंतुष्ट हाईकोर्ट ने उन्हें एक अगस्त तक नया हलफनामा देकर खाली पदों के बारे में स्पष्ट जानकारी देने को कहा है।

कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस संदीप शर्मा की बेंच ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट मित्र ने बताया कि प्रिंसिपल सेक्रेट्री शिक्षा द्वारा दायर किए गए हलफनामे में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE) के मुताबिक स्टूडेंट्स की संख्या के हिसाब से टीचरों की तैनाती की सही जानकारी नही है। कानून में साफ है कि टीचरों की तैनाती स्टूडेंट्स की संख्या के हिसाब से होगी।

राज्य सरकार ने हालांकि 9 जुलाई को 1331 व 1036 टीचरों के पदों को भरने के लिए कदम उठाए हैं। जबकि RTE के मुताबिक 14354 पद अभी तक रिक्त पड़े हैं। कोर्ट मित्र ने यह भी बताया कि प्रिंसिपल सेक्रेट्री टीचरों के खाली पदों के बारे में स्पष्ट ब्यौरा देने में नाकाम रहे हैं। हाईकोर्ट ने कोर्ट मित्र की दलीलों के मद्देनजर शिक्षा सचिव को शपथ पत्र दाखिल करने के लिए 1 अगस्त तक का समय दिया है। मामले पर सुनवाई 1 अगस्त को होगी।

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