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डीएलएड/ जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने अपने से हो रहे अन्याय बाबत विधायक Arun Mehra को बताया

डीएलएड/ जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने अपने से हो रहे अन्याय बाबत विधायक Arun Mehra को बताया

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नगरोटा बगवां। डीएलएड/ जेबीटी (DLed/JBT) प्रशिक्षित बेरोजगार संघ जिला कांगड़ा इकाई ने सोमवार को बीजेपी विधायक अरुण मेहरा (MLA Arun Mehra) से उनके निवास स्थान नगरोटा बंगवा में मिलकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बीते वर्ष में लगातार जेबीटी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों (JBT trained unemployed union) के साथ हो रहे अनदेखी व अन्याय के बारे में विधायक को बताया। अभिषेक,करण,प्रदीप, अतिवीर, रोहित की अध्यक्षता में मिले प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि लगभग पिछले 18 माह से ट्रिब्यूनल कोर्ट व हाईकोर्ट द्वारा हिमाचल सरकार से इस बारे में रिप्लाई मांगा गया पर हर बार एनसीटीई (NCTE) का हवाला देकर सरकार ने हमें अनदेखा किया है। उन्होंने बताया कि संघ ने जाने लगातार शिमला सचिवालय के कितने ही चक्कर काटे पर अभी तक उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। संघ ने लोकसभा चुनावी समय मे भी सरकार का समर्थन दिया था और उस समय भी सरकार के द्वारा उन्हें पूर्ण तौर पर आश्वासन दिया गया था, लेकिन संघ की माने तो ये आश्वसन सिर्फ चुनावी आश्वसन तक ही सीमित रह गया। इसलिए संघ ने विधायक अरुण मेहरा से गुजारिश की वो भी सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) से इस बारे में बात करें व जल्द से जल्द कोर्ट में जेबीटी के हित में रिप्लाई दें, ताकि हजारो के तादाद में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके प्रशिक्षार्थी प्राथमिक स्कूलों में सेवाएं दे सकें व अपने घर का चूल्हा चौका भी अच्छे से चला सकें।

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दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में भी डीएलएड/ जेबीटी को प्राथमिकता दी गई है। एनसीटीई (NCTE) की 2018 की अधिसूचना के अनुसार डीएलएड/ जेबीटी के स्थान पर लगाने की बात की गई थी, जहां डीएलएड/ जेबीटी की संख्या कम तथा प्राथमिक अध्यापकों की मांग अधिक थी, लेकिन हिमाचल में ऐसी स्थिति नहीं है। यहां लगभग 20,000 से 22,000 प्रशिक्षु प्रशिक्षित हैं। डीएलएड/ जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि वो डीएलएड/ जेबीटी के पक्ष में दिशा निर्देश जारी करे। इसके लिए डीएलएड/ जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ आपका आजीवन आभारी रहेगा।

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