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MCI निरस्ती पर भड़के हिमाचल के DOCTOR

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कांगड़ा। एमसीआई को निरस्त करने के केन्द्र सरकार के फैसले पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कड़ा विरोध जताया है। कांगड़ा में आयोजित पत्रकार वार्ता में आईएमए (इंडियन मेडिकल एसोसिएशन) के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अतुल महाजन व महासचिव डॉ. अमित गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए एमसीआई को निरस्त कर नेशनल मेडिकल कौंसिल का गठन कर डॉक्टरों के हितों पर कुठाराघात कर रही है। 

उन्होंने कहा, अगर केंद्र सरकार ने इस बिल को वापस नहीं लिया, तो पूरे देश में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उग्र आंदोलन करेगी। डॉ. अतुल महाजन ने कहा, केंद्र सरकार ने प्रस्तावित नेशनल मेडिकल कौंसिल में ब्यूरोक्रेट्स, नॉन मेडिकल और राजनीतिज्ञों को नामांकित करने का प्रस्ताव रखा है, जोकि डॉक्टरों की समस्याओं से पूरी तरह अनभिज्ञ doctor-press-confrence-kangहोंगे। ऐसे में डॉक्टरों को अपनी ड्यूटियां करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
बिल में एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर को प्रेक्टिस करने के लिए लाइसेंस लेने को परीक्षा पास करना अनिवार्य है जबकि पैरामेडिकल या एक वर्ष निजी अस्पताल या क्लीनिक में प्रेक्टिस करने वाला कोई भी पैरामेडिकल रोगियों को दवाइयां लिखने के लिए पात्र होगा। इससे जनता का मेडिकल एजुकेशन से विश्वास उठेगा और रोगियों को भी गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा नहीं मिलेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से अस्पतालों में डॉक्टरों पर ड्यूटी के दौरान हो रहे हमलों के विरुद्ध कठोर कानून बनाने व पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत लेखन की गलती होने पर डॉक्टर को दोषी ना ठहराने की मांग भी रखी।

डॉ. अमित गुप्ता ने कहा कि मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया में पूरे देश से सदस्य चुनकर आते हैं। वर्ष 1956 में संसद में एक्ट को पास कर एमसीआई का गठन किया गया था। ऐसे में केंद्र सरकार इस एजेंसी को बंद करने के बजाए उसे संगठित करे। नए मेडिकल बिल के तहत मेडिकल कॉलेजों में भी संचालक मनमर्जी से छात्रों से फीस वसूल सकेंगे, जोकि छात्र हित में नहीं होगा। आईएमए ने केंद्र सरकार से निजी अस्पताल व डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए सिंगल विंडो प्रणाली अपनाने की मांग भी रखी। इस मौके पर डॉ. धीरज कपूर, डॉ. जीडी शर्मा व डॉ. दिनेश सूद भी उपस्थित रहे।

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