-
Advertisement
शिक्षा विभाग ने तैयार किया #Himachal में स्कूल खोलने का प्रस्ताव; जानें क्या है योजना
Last Updated on October 5, 2020 by Vishal Rana
शिमला। केंद्र सरकार द्वारा 30 सितंबर को जारी की गई अनलॉक 5 की गाइडलाइन (Unlock 5 Guideline) के तहत देशभर में 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इसका अंतिम फैसला लेने की ज़िम्मेदारी केंद्र सरकार द्वारा राजी सरकारों के ऊपर डाल दी गई है। इस सब के बीच हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में भी स्कूल (School) खोलने की कवायद तेज हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल खोले जाने को लेकर प्रस्ताव भी तैयार कर दिया गया है। जिसे जयराम कैबिनेट की अगली बैठक में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
सिर्फ इन दो कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाने का प्लान बना रहा है शिक्षा विभाग
शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के तहत नौवीं से जमा दो कक्षाओं को पहले चरण से खोले जाने की योजना है। इसके अलावा सिर्फ बोर्ड कक्षाओं दसवीं और जमा दो के विद्यार्थियों को ही स्कूलों में अभी बुलाने का विकल्प सहित प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। इसको लेकर अंतिम फैसला जयराम कैबिनेट की बैठक में होगा। इसके अलावा पहली से आठवीं कक्षा वाले स्कूल अक्तूबर में भी बंद रखने का ही सरकार फैसला ले सकती है। इस बारे में जानकारी देते हुए विभागीय अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि छोटे बच्चों को सरकार स्कूलों में बुलाने के फैसले में जल्दबाजी नहीं की जाएगी। उधर, सभी शिक्षकों और गैर शिक्षकों को 15 के बाद स्कूल-कॉलेजों में रोजाना बुलाने का फैसला सरकार लेने की तैयारी है। अभी पचास फीसदी स्टाफ ही एक दिन में बुलाया जा रहा है।
यह भी पढ़ें: Breaking: हिमाचल के सीएम Jai Ram Thakur तीन दिन के लिए हुए होम आइसोलेट, ये है बड़ा कारण
अभिभावकों के सहमति होगी जरूरी
केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई अनलॉक-5 की गाइडलाइन में स्कूलों को खोलने का फैसला लेने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाली गई है। अभी प्रदेश में नौवीं से जमा दो कक्षा के विद्यार्थियों को अभिभावकों के सहमति पत्र पर शिक्षकों से गाइडेंस लेने के लिए स्कूलों में आने की मंजूरी दी गई है। संभावना जताई जा रही है कि प्रदेश सरकार 15 अक्तूबर के बाद नौवीं से जमा दो कक्षाओं को नियमित तौर पर खोलने का फैसला ले सकती है। हालांकि, इसके तहत भी अभिभावकों के सहमति पत्र की शर्त को जोड़ने का भी विचार जारी है।