हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Pradesh Assembly Election 2022) की जंग के बीच कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं,जिन पर चुनाव आयोग (Election Commission) की पैनी नजर है। प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में जिन कैंडिडेट पर आपराधिक मामले दर्ज हैं उन पर चुनाव आयोग की कड़ी नजर है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कैंडिडेट के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं, जिसका पालन करना कैंडिडेट और उनसे संबंधित राजनीतिक पार्टियों (Political Parties) के लिए अनिवार्य है। अगर कोई पार्टी इन नियमों का उल्लंघन करती है तो वह सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना माना जाएगा।

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25 अक्टूबर तक प्रदेश की सभी सीटों पर नामांकन पत्र (Nomination Papers) दाखिल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के दिशा निर्देशों के मुताबिक आपराधिक मामलों वाले कैंडिडेट को खुद पर दर्ज मामलों की जानकारी तीन बार प्रतिष्ठित समाचार पत्र और न्यूज चैनल्स में प्रकाशित कराना आवश्यक किया गया है। इस मामले पर चुनाव आयोग की पैनी नजर रहेगी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग (Manish Garg) के मुताबिक चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कर रहा है। आपराधिक मामले वाले प्रत्याशियों को तीन बार यह जानकारी देना अनिवार्य है। इसमें नामांकन के 48 घंटे के भीतर, इसके बाद 72 घंटे और चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले अपने आपराधिक मामलों (Criminal Cases) की जानकारी समाचार पत्र और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल में देना अनिवार्य किया गया है।

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