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….तो लग सकता है जोर का करंट

….तो लग सकता है जोर का करंट

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शिमला। देशभर में बिजली राज्य के नाम से मशहूर हिमाचल में 18 लाख से अधिक घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को जोर का करंट लगने वाला है। राज्य बिजली बोर्ड की सिफारिशों की यदि राज्य विद्युत नियामक आयोग ने माना तो बिजली उपभोक्ताओं को बिजली की बड़ी दरों का करंट लगेगा। राज्य बिजली बोर्ड ने हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के समक्ष अपनी याचिका दायर की है।इसमें उसने अगले वित्त वर्ष के लिए अपनी तरफ से बिजली की दरों का प्रस्ताव पेश किया है। इसमें उसने बिजली की दरों में बढ़ोतरी का आग्रह किया है।


  • बिजली बोर्ड ने की बिजली की दरें बढ़ाने की सिफारिश
  • राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष दायर की याचिका

बिजली बोर्ड ने अपनी याचिका में बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पेश किया है। बिजली बोर्ड ने बिजली की घरेलू दर में प्रति यूनिट 70 पैसे प्रति यनिट की बढ़ोतरी की बात रखी है। उसने हर स्लैब में यह बढ़ोतरी का सुझाव दिया है। वैसे सरकार घरेलु बिजली बिलों पर सब्सिडी भी देती है और यह अभी भी जारी है। इसके लिए सरकार ने अपने बजट में इसका प्रावधान भी कर रखा है।

इससे घरेलू उपभोक्तायों पर बिजली की बढ़ी हुई दरों का कम भार पड़ता है। लेकिन यह सब्सिडी आगे जारी रहती है, यह बजट में ही साफ होगा। उधर, बिजली बोर्ड ने प्रति कनेक्शन कंज्यूमर सर्विस चार्ज में भी बढ़ोतरी की सिफारिश की है। इसमें प्रति कनेक्शन 30 रुपये की बढ़ोतरी की बात कही गई है। बोर्ड ने बिजली के दाम में मौजूदा दरों के मुकाबले 14 से 19 फीसदी की बढ़ोतरी का सुझाव दिया है। जबकि कंज्यूमर सर्विस चार्ज में 60 से 67 फीसदी की बढ़ोतरी का सुझाव आयोग के समक्ष रखा है। यह बढ़ोतरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रस्तावित है। उधर, कमर्शियल उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में भी बढ़ोतरी का सुझाव बोर्ड ने दिया है। इसमें अलग-अलग स्तर पर अलग-अलग बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए जारी कनेक्शनों में भी बढ़ोतरी की बात बोर्ड ने सुझाई है। छोटे उद्योगों से लेकर बड़े स्तर के उद्योगों के लिए अलग-अलग दरें प्रस्तावित की गई है। बिजली बोर्ड ने स्ट्रीट लाइटों के बिल बढ़ाने का भी सुझाव दिया है। इसकी दरों में 21 फीसदी की बढ़ोतरी का सुझाव दिया गया है। अब राज्य विद्युत नियामक आयोग बिजली बोर्ड की प्रस्तावित दरों की समीक्षा करेगा और इस संबंध में लोगों से भी राय लेगा और उसके बाद ही वह अपना फैसला लेगा। आयोग अगले वित्त वर्ष के लिए मार्च में नई दरों का ऐलान कर सकता है।

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