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मोदी सरकार के इस फॉर्मूले से 4 गुना महंगी हो जाएगी बिजली, जानिए आप पर असर 

मोदी सरकार के इस फॉर्मूले से 4 गुना महंगी हो जाएगी बिजली, जानिए आप पर असर 

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नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार का इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल-2018 और नई टैरिफ पॉलिसी अगर लागू हो जाए तो देश में बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी अगले तीन साल में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तब प्रायवेट सेक्टर के हाथों जाने वाली बिजली 4 गुनी तक महंगी हो जाएगी।
केंद्र सरकार के इस इरादे पर जमीनी अमल के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट राज्यों की कांग्रेस या विपक्षी दलों की शासित सरकार का विरोध हो सकता है। अगर राज्यों ने केंद्र के बिल और नई टैरिफ पॉलिसी का विरोध कर दिया तो केंद्र सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी।

यह कहती है नई टैरिफ पॉलिसी

केंद्र की प्रस्तावित नई टैरिफ पॉलिसी के आर्टिकल 61 (डी) में लिखा है कि उपभोक्ताओं से बिजली की पूरी लागत वसूली जाएगी। अधिनियम में यह प्रस्तावित किया गया है कि सरकार किसानों और बीपीएल उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी की राशि कंपनी के खाते में देने की बजाय डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के रूप में उपभोक्ताओं के खाते में जमा कराएगी। इसके लिए उन्हें पहले बिल जमा करना होगा, जो कई बार इन उपभोक्ताओं की सीमा के बाहर होगा।

क्रॉस सब्सिडी खत्म हो जाएगी

मौजूदा स्थिति में उद्योगों और कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए बिजली टैरिफ अधिक होता है। घरेलू और अन्य श्रेणियों के लिए बिजली सस्ती होती है। इस क्रॉस सब्सिडी के जरिए बिजली कंपनी अपनी लागत वसूलती है। इसमें भी सरकार किसानों और बीपीएल उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सब्सिडी देती है।

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