नया वेतनमान: हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों को विकल्प चुनने के लिए बढ़ाई तिथि, जाने नई डेट

/ HP-1 / Feb 11 2022/3 years ago

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दो लाख नियमित कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि के विकल्प चुनने की तिथि को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। शुक्रवार को वित्त विभाग ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि को तीन विकल्प दे रही है। पहले 15 फरवरी तक कर्मचारियों से विकल्प मांगे गए थे। इसके बाद तीसरा विकल्प देने के चलते सरकार ने विकल्प देने की तारीख को बढ़ाने का फैसला लिया है। 15 फीसदी विकल्प का लाभ लेने वालों को एरियर नहीं मिलेगा। इस विकल्प के तहत बेसिक पे और डीए में 15 फीसदी की सीधी बढ़ोतरी से नया वेतनमान निर्धारित होगा।

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हिमाचल: 15 फीसदी वेतनवृद्धि से भी खुश नहीं हुए कर्मचारी, पंजाब के समान मांगा बेसिक-पे

बता दें कि हिमाचल की जयराम सरकार ने छठे वेतन आयोग में पैदा हुई वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए कर्मचारियों (Employees) को 15 फीसदी का तीसरा विकल्प दिया है। बावजूद इसके अभी भी कुछ कर्मचारी इससे असंतुष्ट हैं। प्रदेश में वेतन विसंगति का शुरू से ही विरोध कर रहे संयुक्त कर्मचारी महासंघ (Joint Employees Federation) के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने बताया कि 15 प्रतिशत वेतन बढ़ोतरी (15 Percent Salary Hike) के ऑप्शन से 5910 पे-बैंड वाले कर्मचारियों को ही दो से तीन हजार का लाभ हो रहा है। अन्य कर्मचारियों का वेतन इससे बढ़ने का बजाय कम होगा, क्योंकि हिमाचल में पंजाब के समान बेसिक-पे नहीं है। 15 फीसदी की बढ़ोतरी बेसिक-पे के हिसाब से निर्धारित होनी है।

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वीरेंद्र चौहान ने बताया कि यदि सरकार 20 फीसदी वेतन बढ़ोतरी भी देती है तो भी हिमाचल का कर्मचारी पंजाब के समान नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि 2012 में वेतन विसंगति की वजह से आज कर्मचारियों को छठे वेतनमान (6th Pay Scale) मिलने के बावजूद लाभ नहीं हो रहा है। इसलिए संयुक्त कर्मचारी महासंघ 2012 से चली आ रही वेतन विसंगति को दूर करने की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि 15 फीसदी के विकल्प की अधिसूचना में एरियर न देने का जिक्र तो सरकार ने कर लिया,लेकिन कर्मचारियों से रिकवरी नहीं होगी, इसका उल्लेख तक नहीं किया गया है। बता दें कि पहले दिए गए दो विकल्पों के कारण कर्मचारियों से रिकवरी तक की नौबत आ गई थी। इससे कर्मचारी डरे हुए थे। जिसके बाद जयराम सरकार ने कर्मचारियों को तीसरा विकल्प दिया। लेकिन इसके बाद भी कर्मचारी संगठन संतुष्ट नहीं हो पाए हैं।