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पीएफ, पेंशन अंशदान जमा न करवाने पर मंडी नगर परिषद से वसूले 26 लाख

पीएफ, पेंशन अंशदान जमा न करवाने पर मंडी नगर परिषद से वसूले 26 लाख

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शिमला। कर्मचारी भविष्य निधि सगंठन (ईपीएफओ) शिमला ने नगर परिषद मंडी के बैंक खाते को जब्त कर 26 लाख 65 हजार रुपए की वसूली कर ली है। 23 लाख 32 हजार रुपए की अंतिम किश्त 9 दिसंबर को वसूल कर ली गई है। पूर्व में जून 2012 से अगस्त 2017 तक की अवधि के लिए नगर परिषद मंडी द्वारा अपने स्थाई या नियोजन पर लिए गए कर्मचारियों का भविष्य निधि, पेंशन एवं अन्य अंशदान जमा नहीं करवाया था। इसके कारण ईपीएफओ (EPFO) शिमला ने अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया के तहत आदेश पारित कर यह तय किया कि नगर परिषद मंडी ने भविष्य निधि अधिनियम के तहत 26 लाख 65 हजार रुपए की राशि जो ईपीएफ कानून के तहत जमा करना बाध्यकारी था, जमा नहीं कराया वसूली जाएगी।

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मार्च 2019 में इस आदेश के पारित होने के बाद सीपी-1 (CP-1) नोटिस नगर परिषद मंडी को उपर्युक्त रकम को जमा करवाने के लिए ईपीएफओ (EPFO) के वसूली अधिकारी द्वारा जारी किया गया था, लेकिन नगर परिषद मंडी ने इस रकम को वसूली नोटिस मिलने के बावजूद जमा नहीं करवाया। इसके बाद वसूली अधिकारी ईपीएफओ (EPFO) शिमला के द्वारा नगर परिषद मंडी के बैंक खातों को ईपीएफ अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब्त कर इस राशि को वसूल कर लिया गया।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त हिमाचल सुदर्शन कुमार ने बताया कि ईपीएफ कानून के तहत अंशदान जमा ना कराने वाली स्थापनाओं के विरूद्ध कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत सख्त कार्रवाई की जाती है और समय पर भविष्य निधि राशि जमा नहीं करवाना भविष्य निधि अधिनियम के धारा 14, 14A, 14AA, 14AB एवं 14AC के तहत एक संज्ञेय अपराध भी है। ईपीएफओ (EPFO) शिमला उन स्थापनाओं/नियोक्ताओं के खिलाफ जो जानबूझ कर पीएफ (PF) राशि जमा नहीं कराती है के विरूद्ध फौजदारी मामले भी दर्ज करती है। अब नगर परिषद मंडी के सभी कर्मचारीगण, जिनकी इस अवधि में भविष्य निधि राशि जमा नहीं हुई थी, भविष्य निधि राशि प्राप्त करने के लिए सेवा मुक्ति या अन्य पात्रता पर Online दावा www.epfindia.gov.in पर दाखिल कर अपनी भविष्य निधि और पेंशन राशि को प्राप्त कर सकते हैं।

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