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हिमाचल में नया वेतनमान: राइडर हटाने की मांग को लेकर सचिवालय पहुंचे कर्मचारी
शिमला। हिमाचल में छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) के लागू होते ही सरकारी कर्मचारियों में खुशी के बदले रोष व्यापत है। जिसके चलते ही कर्मचारियों ने अब प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वेतनमान में विसंगतियों को खत्म करने की कर्मचारी (Employee) मांग कर रहे हैं। इसी के चलते अलग अलग विभागों के सैंकड़ों कर्मचारियों ने गुरुवार को सचिवालय पहुंच कर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (Non-Gazetted Employees Federation) के अध्यक्ष के माध्यम से सरकार से राइडर हटाने को लेकर मांग की है। उन्होंने प्रदेश सरकार को 28 फरवरी तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
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कर्मचारियों का कहना है कि नियमित होने के बाद उनको बड़ा हुआ पे स्केल मिलता है, लेकिन नए वेतनमान में इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। जिससे कर्मचारियों को 10 हजार से लेकर 15 हजार का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं 15 फीसदी के तीसरे विकल्प (Third Option) में यह नुकसान और अधिक बढ़ गया है इसलिए सरकार 15 हजार कर्मचारियों के इस मसले को जल्द हल करने का काम करें। बता दें कि इन प्रभावित कर्मचारियों में जेओ, आईटी, क्लर्क, फारेस्ट गार्ड और अन्य कर्मचारी शामिल हैं।
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