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Farmers: झारखंड। राज्य में किसानों की आत्महत्या से प्रदेश सरकार सकते में है। बीजेपी सरकार मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद अब झारखंड में अपने किसानों को राहत देती दिख रही है। सरकार ने बैंकों को आदेश जारी किए हैं कि किसानों को कर्ज वसूली के नोटिस को रोक दिया है। रांची में पिछले कुछ दिनों में 4 किसानो की मौत का मामला सामने आया है, जिसपर परिवार वालों का कहना है कि बैंक से ऋण-वसूली के लिए जबरदस्ती किए जाने की वजह से किसानों ने आत्महत्या की है।
झारखंड की मुख्य सचिव ने उपायुक्तों से कहा है कि वह अपने जिलों में आने वाले सभी बैंकों से संपर्क करें और बैंकों से सरकार के इस आदेश पर अमल करने को कहें। उन्होंने कहा कि इस मौसम में किसानों को खेती करने दी जाए और अगर उपज अच्छी होगी तो बैंकों का कर्ज चुकाना भी किसानों के लिए आसान होगा। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की फसल की बीमा करवाने पर जोर दे रही है ताकि फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को मुआवजा मिल सके।इसके तहत राज्य सरकार ने 25 लाख किसानों को इस योजना के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा था लेकिन अबतक महज 7.5 लाख किसान ही इसका लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने बैंको को यह निर्देश भी जारी किया है कि वे सभी जिलों में कैंप लगाकर 20 जुलाई तक फसल बीमा का लक्ष्य पूरा करें।
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