नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन (#FarmersProtest) का आज 21वां दिन हैं। किसानों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी भी अन्नदाता अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसानों ने बुधवार को एक बार फिर दिल्ली-नोएडा बॉर्डर (Delhi-Noida border) को ब्लॉक कर दिया। किसान संगठनों ने सरकार को लिखित में जवाब देते हुए संशोधनों को ठुकरा दिया है। चिल्ला बॉर्डर पर 15 दिन से ज्यादा समय से प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन (भानु) के किसानों ने आज चिल्ला बॉर्डर को पूरी तरह से दिल्ली जाने के लिए बंद कर दिया है। दरअसल चिल्ला बॉर्डर पर दिल्ली जाने वाली चार में से दो लेन खुली थी, लेकिन आज किसानों ने उन दो लेन को भी बंद कर प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

Farmers have again blocked the Delhi-Noida Chilla border demanding the repeal of the new Farm Laws pic.twitter.com/38K82QrxT8

— Ashlin Mathew (@ashlinpmathew) December 16, 2020

वहीं, आज कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में सुनवाई होगी। दायर याचिका में कहा गया है कि धरना-प्रदर्शन से आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। सरकार ने जब से किसानों को लिखित प्रस्ताव भेजा था उसके बाद से ही सरकार यह कह रही थी कि किसानों ने उनका जवाब नहीं दिया है। इसी के चलते आज संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से प्रोफेसर दर्शन पाल ने कृषि मंत्री को प्रस्ताव का जवाब लिखित में दिया है। इसमें उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार का प्रस्ताव नामंजूर है। इस पत्र में लिखा है, ‘आपसे प्राप्त किए गए प्रस्ताव और पत्र के संदर्भ में आपके माध्यम से सरकार को सूचित करना चाहते हैं कि किसान संगठनों (Farmer organizations) ने उसी दिन एक संयुक्त बैठक की और आपकी तरफ से दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा की और इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि 5 दिसंबर, 2020 को सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा मौखिक प्रस्ताव का ही लिखित प्रारूप था। हम अपनी मूल बातें पहले ही विभिन्न दौर की बातचीत में मौखिक तौर पर रख चुके थे, इसीलिए लिखित जवाब नहीं दिया। हम चाहते हैं कि सरकार किसान आंदोलन को बदनाम करना बंद करे और दूसरे किसान संगठनों से समानांतर वार्ता बंद करे।’

Farmers know well that the Central Govt. backed Corporate take-over of Indian Agriculture is growing rapidly, Crop Insurance Companies have replaced Govt. Insurance… Looting Farmers & State exchequer with high premiums and negligible payments for Crop Failure. #IndiaWithFarmers pic.twitter.com/7Aup6qomot

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) December 16, 2020

इसी बीच कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर कृषि कानूनों के मसले पर सरकार पर निशाना साधा है। नवजोत सिद्धू ने वीडियो ट्वीट कर कहा कि इंश्योरेंस के नाम पर किसानों को लूटने का काम हो रहा है और कंपनियों को सीधा फायदा हो रहा है। पहले जब सरकारी कंपनी इंश्योरेंस करती थी, तब तक किसान को फायदा होता था।

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