शिमला। किसानों और बागवानों को अपने उत्पाद मंडियों तक लाने में अब किसी भी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए उन्हें मौजूदा प्रतिबंध में पूर्ण रूप से छूट दी गई है। यह जानकारी मुख्य सचिव अनिल खाची ने राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय (Governor Bandaru Dattatreya) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दी। उन्होंने इस मौके पर राज्यपाल को कोरोना महामारी से सबंधित हिमाचल में किए गए प्रबंधों और वर्तमान जानकारी से अवगत कराया।

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इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि जल्द ही प्रदेश में सेब सीज़न शुरू होने वाला है। बागवानों को मंडियों में उनके उत्पाद का उचित दाम मिल सके, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आवश्यकता हो तो मंडी मध्यस्थता योजना के तहत प्रापण मूल्य को बढ़ाने पर सरकार विचार कर सकती है ताकि बागवानों को हानि ना हो। बैठक में, कृषि उत्पाद संशोधन विधेयक पर भी चर्चा की गई। राज्यपाल ने कहा कि आवश्यकतानुसार विधेयक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में तेजी लाई जा सकती है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, आरडी धीमान ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया गया है। उन्होंने कहा कि फ्लू जैसे लक्षण के सभी व्यक्तियों के नमूने एकत्रित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आइसोलेशन सुविधा पर्याप्त है और कुछ रिजर्व में रखे गए हैं। हॉटस्पॉट क्षेत्रों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है और वहां जरूरी सामान की आपूर्ति सुनिश्चित बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले कल हुए सभी मामलों की जांच नेगेटिव आई है। राज्यपाल ने प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रबंधों पर संतोष व्यक्त करते हुए भावी रणनीति पर कार्य करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।