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#FarmersProtest : मांगों पर अड़े किसान, सरकार का लिखित प्रस्ताव ठुकराया, President से मिले विपक्षी नेता
Last Updated on December 9, 2020 by
नई दिल्ली। कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों ने आज सरकार का लिखित प्रस्ताव ( Written Proposal) भी ठुकरा दिया है। सरकार ने MSP, मंडी सिस्टम पर अपनी ओर से कुछ संशोधन सुझाए थे लेकिन किसान इससे सहमत नहीं हैं। इसी बीच कृषि कानूनों को लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित विपक्षी नेता राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंचे।
A delegation of Opposition leaders comprising Shri Sharad Pawar, Shri Rahul Gandhi, Shri D. Raja, Shri Sitaram Yechury and Shri T.K.S. Elangovan called on President Ram Nath Kovind at Rashtrapati Bhavan and presented a memorandum. pic.twitter.com/YEUbFLCpx4
— President of India (@rashtrapatibhvn) December 9, 2020
किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पूरे देश में हम आंदोलन को और तेज करेंगे। कृषि कानूनों (Agricultural laws) में संशोधनों को लेकर मोदी सरकार (Modi Goverment) के प्रस्ताव आंदोलनरत किसानों (Farmers) को मंजूर नहीं हैं। किसानों ने आज प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा कि हमें जो प्रस्ताव मिला है उसे हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। हम जियो (Jio) के सारे मॉल्स का बहिष्कार करेंगे। किसानों ने कहा कि 12 दिसंबर को जयपुर-दिल्ली हाईवे को रोकेंगे। वहीं 12 दिसंबर को पूरे देश के टोल प्लाज़ा जाम कर देंगे। किसानों ने 14 दिसंबर को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की भी चेतावनी दी। इसी दिन दिल्ली-जयपुर हाईवे को बंद करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हाईवे इससे पहले भी बंद किया जा सकता है।
LIVE: Shri @RahulGandhi speak outside Rashtrapati Bhavan after meeting President Kovind https://t.co/cliQ0SfFzq
— Congress (@INCIndia) December 9, 2020
ये हैं केंद्र सरकार के प्रस्ताव –
- राज्य सरकार प्राइवेट मंडियों पर भी शुल्क/फीस लगा सकती है।
- राज्य सरकार चाहे तो मंडी व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर सकती है।
- किसानों को कोर्ट कचहरी जाने का विकल्प भी दिया जाएगा।
- किसान और कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट की 30 दिन के अंदर रजिस्ट्री होगी।
- कॉन्ट्रैक्ट कानून में स्पष्ट कर देंगे कि किसान की जमीन या बिल्डिंग पर ऋण या गिरवी नहीं रख सकते।
- किसान की ज़मीन की कुर्की नहीं हो सकेगी।
- एमएसपी की वर्तमान खरीदी व्यवस्था के संबंध में सरकार लिखित आश्वासन देगी।
- बिजली बिल अभी ड्राफ्ट है, इसे नहीं लाया जाएगा।
- एनसीआर में प्रदूषण वाले कानून पर किसानों की आपत्तियों का समुचित समाधान किया जाएगा।